काठमाडौं– नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र समशेर जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अब गठन हुने संसदमा छलफलपछि मात्रै टुङगो लाग्ने बताउनु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले नबगठित प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव बारेमा छलफल हुने बताउनु भएको हो ।
त्यस्तै मन्त्री कार्कीले सुकुम्वासी समस्या बारेको जिज्ञासामा कुनैपनि नागरिकले यस्तो समस्या भोग्न नपर्ने गरी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको वताउनु भयो । सरकारले मंसीर १९ देखि २१ गतेसम्म पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना भएको साउथ र साउथ वेष्ट एशिया एस डि जी फोरममा सहभागी हुन योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी २० मंसिरको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाको लागी फिनल्याण्ड सरकारबाट २ अर्ब ४५ करोड र नर्वे सरकारबाट २ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले नगद लेखा प्रणालिमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानिय तहमा कार्यान्वयमा ल्याउन स्विकृति प्रदान गरेको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाइ नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै बैठकले जलविद्युत तथा प्रसारणलाइ निर्माण गर्न एक दर्जन बढि आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद बैठकले मंसीर २० देखी २३ सम्म सिंगापुरमा हुने सत्रौं एसियाली तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाइ स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी तारागाँउ विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धि विनियमावली बनाउन स्विकृति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धि विनियमावलीलाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले पोलियो भाइरस खोप क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
