काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी प्रभावितहरुको मागको सुनुवाईमा सरकारले अझै पनि चाँसो नदिएको भन्दै हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष शेर्पाले खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ११बुदें ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
मेलम्चीको पानि काठमाडौं पठाउने क्रममा गत चैत २९ गते हेलम्बु गाउँपालिकाले स्थानियहरुको समस्या समेटेर खानेपानि मन्त्री उमाकान्त चौधरी मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समक्ष ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा हरुकोलागी सञ्चालित स्थानिय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) स्थानिय सरकार मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानियबासीले पाउने खानेपानिको महसुल लेविको टुङ्गो लगाउनुपर्ने, स्थानिय बाढिपिडितहरुलाई कम्तिमा प्रति परिवार २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाढिको कारण बगेका व्यवसायीहरुको व्यवसाय पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको थियो ।
बाढीले तहसनहस बनाएको हेलम्बु लगायत यस भेगमा केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेका कारण हेलम्बुको माग पुरा नभएसम्म कुनैपनि निकायसँग पानी पथान्तरणको सम्झौता नहुने शेर्पाले बताए । अब दशैं लगत्तै मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजाने तयारी भइरहदाँ प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय तहका प्रमुखहरुभने यथास्थितिमा पानी पठाउन नदिने तयारीमा छन् ।
सरकारको हेलम्बुबासीको मागलाई सम्बोधन नगरि अपहेलनाको रुपमा लिएको बताउँदै अध्यक्ष शेर्पाले हेलम्बुमा क्रियासिल राजनितिकदलहरुसँग व्यापक छलफल गरेर स्थानिय जनताको समस्या समाधानका लागी आधिकारिक रुपमै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए । साथै शेर्पाले स्थानियका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै कार्य अघिबढ्न नदिने समेत चेतावती दिए ।
यो पनि
