कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक योजना तथा पुर्वाधार विकास मन्त्री दिर्घ बहादुर सोडारीले तराईमा रहेका वनको अतिक्रमण र विनास बढ्दै जाँदा तराईसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पनि ध्यान पुराउन जरुरी रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री दिर्घ बहादुर सोडारीले बताएका छन् ।
“सामुदायिक वन हाम्रो सम्पत्ति समृद्धि प्रकृति र संस्कृती ” मुल नाराका साथ सामुदायिक वन समन्वय समिति गौरीगंङ्गाको १५ औं बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सोडारीले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसकिएमा सामुदायिक वन बनाउदैमा विनास नरोकिने र मरुभूमि बन्ने खतरा रहेको बताएका हुन् । कैलालीका प्रमुख शहर बजारहरु वन मासेर बसेको उल्लेख गर्दै सोडारीले वन अतिक्रमण र विनासले वन्यजन्तुको बासस्थान संकटमा पारेर मानवीय जिवन सुरक्षित हुन नसक्ने बताउँदै यहाँका वनबाट अधिकतम लाभ लिदै वन्यजन्तु सहितको प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण गर्न दिगो वन व्यवस्थापनका निति तथा कार्यक्रमको गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सामुदायिक वनमा सुशासनको हिसाबले धेरै ठुलो विवाद छ सुरक्षा वन किनारा बस्ने उपभोक्ताले संरक्षण गर्ने तर टाढाका व्यक्तिहरुले अधिकार जमाउने बाह्रवन साझेदारी वन जस्तो बनाउनु गलत भएको मन्त्री सोडारीले बताएका थिए। जैविक तथा वन्यजन्तुको आखाले हेर्ने हो भने मानिसले बनाएका सिमाना लाग्छ तर वन्यजन्तुको कुनै सिमाना नहुने भन्दै समन्वय समितिका माध्यमबाट वन संरक्षणका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरुले यहाँका जनताको जिवनस्तर सुधार्न गरिएका कामहरू अन्यत्र बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सोडारीले सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु अगुवा नेतृत्व कर्ताहरु रहेकोले सामुदायिक वन समन्वय समितिले नमुना योग्य काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
वनजङ्गलको अथाह सम्भावना भएर पनि नेपालमा विदेशबाट काठ र आलमुनियम ल्याउनु पर्ने हाम्रा काठ वनमा खेरा जाने यहाँ रुख काट्नु वन अतिक्रमण हो भन्ने बुझाइ हुनु जनताले लौरो लिएर जोगाएका प्रकृति रुपमा सदियौं देखिका रहेका ठुला ठुला रुखको कुन मोडेलमा व्यवस्थापन गर्ने हो निति बनाइ वनलाई जोगाउने सदुपयोग गर्ने सहितको छलफल गर्न आवश्यक रहेको सोडारीले बताएका थिए । सामुदायिक करोडौको कारोवार हुने वनको क्षेत्र अधिकारको बारेमा धेरै खाले समस्या दुविधाहरु संविधानमा राखिएकाले राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकार भित्र संविधानले दिएको छ तर संघिय संसदबाट वन ऐन आएपछि प्रदेश मातहतमा होकि होइन प्रदेशले गोठालो गर्ने काम गर्ने बाँकी सबै काम केन्द्र वन विभाग संघिय मन्त्रालयले गर्ने जस्तो आए पछि तीन तहका सरकार बिच मतभेद आएको मन्त्री सोडारीले बताए ।
संघीय वन ऐनसँग बाझिने गर्ने गरि प्रदेश वन ऐन आएको छ तर लागु गर्न समस्या भैरहेको भन्दै मन्त्री सोडारीले संघियता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार बिच समन्वय सहकार्य सहअस्तित्वको सहितको वन संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश सापकोटाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका उप प्रमुख खगराज भुसाल, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत केशव पराजुली, वडा नं ८ का अध्यक्ष करुणा चौधरी र सव डिभिजन वन कार्यालय मसुरिया तथा उदाशीपुरका प्रमुख सन्तोष ढुङगाना लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यालय सचिव भिम प्रसाद सापकोटाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संचालन गरी सम्पन्न भएका कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । समितिका सदस्य नारायण शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को ३३ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आयव्यय प्रस्तुत गरिएको सभामा सचिव नविन कुमार बोहराले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिकतर्फ ४८ लाख ७२ हजार ५ सय २० तथा बाह्य स्रोत बाट सहायता सहयोगको ३ करोड ५४ लाख ४५ हजार २ सय रुपैयाँ सहितको प्रस्तावित बार्षिक बजेट विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
३५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह आबद्ध रहेको समन्वय समितिले गौरीगंङ्गा नगरपालिका र यससँग जोडिएको मोहन्याल गाउँपालिका -५ , चुरे गाउँपालिका -४ का साथै कैलारी गाउँपालिकाको २,६, ८ र ९ नम्बर वडालाई कार्यक्षेत्र बनाएको छ । कार्यक्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनमा जनचेतनामुलक कार्य गर्नुका साथै वन व्यवस्थापन संरक्षण सम्वर्द्धन तथा स्थानीय बासिन्दाको दिगो विकास र जिविकोपार्जन कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।
