काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययीरूपमा सम्पन्न गर्न, गराउन आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मंसिर ४ को निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णयलाई तीनै तहको सरकार र सोअन्तर्गतका निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष र प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी वा स्थायी शिक्षकलाई अनिवार्यरूपमा खटाउनुपर्ने भएकाले जिल्लास्तर तथा स्थानीय तहमा संरचना भएका नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा दुवै सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी यही २० गतेभित्रमा अनिवार्यरूपमा पदस्थापन गरी खटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भदौ २० गते अगावै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काज, कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाइएको भए पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने वा त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन गरी अनिवार्यरूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारीबाहेक भदौ २० गतेसम्ममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा, पदस्थापन भएका कर्मचारीको उक्त निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र कामकाज गर्न काजमा पठाउने र सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा कार्यरत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण्मा रहेको वा सरकारको अनुदानमा सञ्चालित सङ्घसंस्था निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी आवश्यकतानुसार निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा तोकिएको ढाँचामा कर्मचारीको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट माग गरेका बखत तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । रासस
