काठमाडौँ – देशका अधिकांश स्थानीय तहमा धमाधम करारका कर्मचारी हटाइएका छन्।
कुनै आधार नखुलाई र परीक्षासमेत नलिई वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा बिदा गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले निकालेका सूचनामा अहिलेसम्म गरेका कामप्रति धन्यवाद दिँदै साउन १ देखि काममा नआउन भनिएको छ। अटेर गरी कोही काममा आए पारिश्रमिक नदिने उनीहरूले बताउने गरेका छन्।
करारका कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा हटाउने निर्णय भएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार करारमा कर्मचारी राख्न र हटाउन भने पाउँछन्, तर उचित कारण खुलाउनु पर्दछ । पालिकाहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनै लाग्दा कारणबिनै कर्मचारी हटाएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत दैलेखको गुँरास गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारीको म्याद थप गरेन। यहाँ वैशाख ३० मा भएको चुनावबाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार टोपबहादुर बिसी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनले आफ्नो पार्टीभन्दा फरक आस्था राख्नेहरूलाई करार सेवाबाट हटाएको आरोप छ। यो विवादले उग्र रूप लिँदा शुक्रबार यहाँ प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको थियो। आन्दोलनकारी करारका कर्मचारीहरू र प्रहरीबीच झडप हुँदा १० जना घाइते भएका थिए। जसमा ६ जना नेपाल प्रहरी, २ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना कर्मचारी हुन् । उनीहरूको सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो।
आन्दोलनकारीले गाउँपालिका भवन तोडफोड गरेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। त्यसक्रममा झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलायो। भवानीप्रसाद भट्टराई र बखत खत्री गोली लागेर घाइते भएका थिए।
गाउँपालिका अध्यक्ष बिसी भने यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताए। कर्मचारीका माग पूरा गर्नेबारे छलफल गरिरहे पनि करार कर्मचारीका मागलाई राजनीतिकरण गरिएको उनी बताउँछन्। यहाँ नेपाली कांग्रेसले करार कर्मचारीलाई साथ दिएको उनको आरोप छ।गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितकुमार थापाले शुक्रबार भएको तोडफोड लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न समित गठन गरिएको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारी हटाएको छ। आवश्यकता नै नभई गत चैतमा करारमा कर्मचारी राखिएको भन्दै साउन १ गते उनीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ।
असार १७ मा गाउँ कार्यपालिका बैठकले करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने र साउन १ देखि काममा नलगाउने निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा जस्तामा काम गर्न नियुक्त गरिएका करार सेवाका कर्मचारी हटाएका छन्।
यस्तै दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले पनि करारका कर्मचारीहरुलाई विदा गरेको छ । असार १६ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै असार ३० गते सूचना जारी गरेर नगरपालिकाले करार कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण हटाएको बुझिएको छ । यहाँ २०७४ सालमा नेपाली काँग्रेसको स्थानीय सरकार ठगन भएको थियो । नगर प्रमुख अमरसिंह धामीले नगर करार कर्मचारी राखेर नगरको सेवा संचालन गराएका थिए । २०८९को चुनावमा नेकपा एमालेका विजय धामीले नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएसँगै करार कर्मचारीलाई विदा गरेको हो । कर्मचारीहरुलाई विदा गरेको मात्र छैन, कसैले १ वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने कसैले ६ महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले १ वर्षदेखिको ओभरटाईम भत्ता पाउनुपर्ने पाएका छैनन् तर साउन १ गतेबाट उनीहरुलाई विदा गरिएको छ । नगरपालिका स्रोतका अनुसार कर्मचारी भर्नाको लागि पुनः विज्ञापन खुलाइने छ ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका र कालिकोटको शुभकामना गाउँपालिकाले पनि करार कर्मचारीको म्याद थप गरेको छैन। उनीहरूले शिक्षादेखि कृषि शाखामा काम गर्ने करारका कर्मचारीको आजदेखि म्याद थप नगरेका हुन्।
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि करारका कर्मचारीलाई निरन्तरता नदिने भएको छ। नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेलले नगर कार्यालिका बैठकले नै निर्णय गरेर करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गोरखाका तीन पालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारी हटाएका छन्। गण्डकी, धार्चे र भीमसेन थापा गाउँपालिकाले करार सेवाका कर्मचारी हटाएका हुन्। यी पालिकामा अध्यक्ष अहिले माओवादीले जितेको छ। २०७४ सालमा यी पालिका अध्यक्ष कांग्रेसले जितेको थियो। कांग्रेसका पालामा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अहिले हटाइएको हो। यीमध्ये गण्डकी र भीमसेनमा अहिले उपाध्यक्ष भने कांग्रेसले जितेको छ। गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्दा उपाध्यक्षहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभामा बहुमत देखाएर करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको थियो। यसमा करार कर्मचारीहरूले भने विरोध जनाएका छन्। यी पालिकाहरूले ६० भन्दा बढी करारका कर्मचारी हटाएका हुन्।
कारण दिएर कर्मचारी राख्न र हटाउन स्थानीय तहले सक्छः संघीय मामिला
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने करारमा कर्मचारी राख्न वा हटाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई नै भएको बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले करारमा कर्मचारी राख्दा वा हटाउँदा उचित कारण भने दिनुपर्ने बताए।
‘आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्न पाउँछन्। हटाउन पनि पाउँछन् तर उचित कारण दिनुपर्दछ। राजनीतिक आस्था नमिलेका आधारमा कर्मचारी हटाउन मिल्दैन,’ उनले भने।
करारका कर्मचारीलाई पुनः म्याद थप गर्ने मापदण्ड नै बनाइएको भन्दै उनले हटाउनुअघि परीक्षा लिन सकिने बताए। ‘करारका कर्मचारीलाई पुनः म्याद थप गर्दा परीक्षा लिन सकिन्छ, ८० अंक भन्दा बढी ल्याउन नसक्नेको म्याद थप्न पर्दैन,’ मापदण्डको व्यवस्थाबारे उनले भने।
तर स्थानीय तहहरूले भने यसअघिका सरकारले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीलाई परीक्षा नलिई साउन १ देखि नआउनू भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेर जानकारी दिने गरेपछि विरोध भएको छ।
