काठमाडौं – विगत लामो समयदेखी काठमाडौंबासीको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक पटक फेरी अन्यौलमा परेको छ । स्थानियका समस्याप्रति संघिय सरकार र आयोजना उदासिन रहेका कारण मेलम्चीको भविष्य अन्यौलमा परेको हो ।
ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पटक–पटक विभिन्न समस्याले जेलिँदै निर्धारित भन्दा झण्डै दोब्बर लागत र समयमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उक्त आयोजना पछिल्लो समय भने सरकारका कारण अन्योलमा पर्ने भएको हो ।
पछिल्लो समय गत असार र साउनमा आएको भिषण बाढिले बाटोघाटो पुल पुलेसा सबै बगाएपछी अवरुद्ध भएको आयोजना स्थानिय हेलम्बु गाउँपालिकाकै सकृयता र सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो ।
मेलम्चीको पानि काठमाडौं पठाउने क्रममा गत चैत २९ गते हेलम्बु गाउँपालिकाले स्थानियहरुको समस्या समेटेर खानेपानि मन्त्री उमाकान्त चौधरी मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समक्ष ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा हरुकोलागी सञ्चालित स्थानिय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) स्थानिय सरकार मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानियबासीले पाउने खानेपानिको महसुल लेविको टुङ्गो लगाउनुपर्ने, स्थानिय बाढिपिडितहरुलाई कम्तिमा प्रति परिवार २० लाख रुपयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाढिको कारण बगेका व्यवसायीहरुको व्यवसाय पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको थियो ।
यसअघी पनि हेलम्बुको चनौटस्थित रातोपुल बगाएको ठाउँमा हालिएको बेलिबृज उद्घाटन गर्न पुगेका गैहमन्त्री बालकृष्ण खाँण समक्ष हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले हेलम्बुबासीका तत्कालिन र दिरघकालिन समस्याहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
यस्ता विभिन्न बिषयहरुको बारेमा जानकार हुँदाहुँदै र पटक–पटक स्थानिय जनसरोकारका बिषयमा अवगत गराँदा पनि नेपाल सरकारको आव ०७९÷८० को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यति ठुलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका बिषयमा एक शब्द पनि नबोलिनु दुखद भएको भन्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा रुष्ट बनेका छन् । आफुहरुले आयोजनामा अफ्ठ्यारो पर्दा कुनैपनि कसुर बाँकी नराखी सहयोग गरेको र स्थानिय समस्याका बारेमा पटक – पटक अवगत गराउँदापनी सरकारले आफ्ना मागहरुको वेवास्ता गरेको शेर्पाको भनाई छ । अध्यक्ष शेर्पाले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो मागलाई वेवास्ता गरेपछी आन्दोलनको विकल्प के रह्यो र ?’
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्र नभई राधानीबासीको दैनिक जिवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यति महत्वपुर्ण बिषयमा न कुनै साँसदले संसदमा कुरा उठाउँछन्’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘न त कुनै योजना मार्फत सम्बोधन हुन्छ ?’ सरकारको यो व्यवहारलाई हेलम्बुबासीले अपहेलनाको रुपमा लिएको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले आक्रोश पोखे । ‘म स्थानियबासीको समस्या समाधान गर्नकैलागी जनप्रतिनिधि भएको हुँ’ अध्यक्ष शेर्पाले थपे, ‘यसरी हेलबुका जनतालाई संघिय संसद र सरकारले उपेक्षा गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिन जनताको आन्दोलनमा सधैँ साथ दिन तयार छु ।’
अध्यक्ष शेर्पाले हेलम्बुमा क्रियासिल राजनितिकदलहरुसँग व्यापक छलफल गरेर स्थानिय जनताको समस्या समाधानका लागी आधिकारिक रुपमै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए । साथै शेर्पाले स्थानियका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै कार्य अघिबढ्न नदिने समेत बताए ।
