काठमाडौं – राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन) नेपालले निजी शैक्षिक प्रतिष्ठान अनुदान आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एन प्याब्सनले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी विद्यालयको स्थायीत्व, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ निजी शैक्षिक प्रतिष्ठान अनुदान आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा नै देशको मेरुदण्ड भएकोले छात्रवृत्ति नामक विभेदकारी नीति तुरुन्त खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘निजि विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरु उपर वर्तमान अवस्थामा भएको छात्रवृत्ति नामक विभेदकारी नीति तुरुन्त खारेज गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।’
यस्तै एन प्याब्सनले निजी विद्यालयलाई भौगोलिक क्षेत्रहरुका आधारमा बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलगाउन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष हमालले आर्थिक स्थितिका कारण निजी विद्यालय अप्ठ्यारोमा परेकाले विशेष संरक्षण र छुट दिन सरकारसँग माग गरिएको बताए । उनले गाउँपालिकाका निजी विद्यालयमा अधिकतमम पाँच प्रतिशत, नगरपालिकामा १० प्रतिशत, महानगर र उपनगरपालिकामा १५ प्रतिशत कर लगाउन आग्रह समेत गरे । हाल २५ प्रतिशत कर लगाइने गरिएको छ ।
उनले आइतबार सरकारी बिदा भए पनि आफूहरुले उक्त दिन विद्यालय नियमित सञ्चालन गराउने समेत पुनः दोहर्याए । यसअघि एन प्याब्सनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार दिएको विदा बारे सरकारको चर्को आलोचना गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा एन प्याब्सनका पूर्व पदाधिकारी, बर्तमान पदाधिकारी, काठमाडौँ उपत्यकाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । एन प्याब्सनमा देशभरका ३ हजार भन्दा बढी निजी विद्यालयहरु आवद्ध छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
सरकारको आइतबार पनि विदा दिने निर्णय प्रति नेशनल प्याब्सनको आपत्ति
