सरकारले आन्तरिक राजश्व विभागअन्तगर्तका कार्यालयको कार्यक्षेत्र तथा अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १८ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्ने र सो क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी अधिकारीको अधिकार थप स्पष्ट पार्ने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको हो । यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र बङ्गलादेशको त्यस्तै निकायको रुपमा रहेको बङ्गलादेश स्ट्याण्डर्ड एण्ड टेस्टिङ इस्टिच्युटबीच हुने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
ट्रेडिङ कर्पोरेशन बङ्गलादेश र नेपालको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबीच हुने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी दिइएको मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै नेपाल र बङ्गलादेशका बीचमा सुविधा प्राप्त व्यापारिक सूचीको सम्झौताको भागको रुपमा रहने वस्तुको सूची तयार गर्न र सो सूची बङ्गलादेशलाई उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै नेपाल गुणस्तरस्तर साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेड विशिष्टीकरण अनिवार्य गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । सरकारले कोलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतमा ईश्वरराज पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाई महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पत्रकार राजेन्द्र अर्याललाई आगामी दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका कानूनी सल्लाहकार युवराज कोइरालाले दिनुभएको राजीनामासमेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने चक्रपथ विस्तार दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि सडक विभाग, काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले सुपरमादी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृह, बाँधस्थल र पेनस्टक पहुँचमार्ग रहने संरचना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कास्कीको मादी गाउँपालिका–२ मा रहेको कूल ६.९५ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न र रुख बिरुवा हटाउनसमेत स्वीकृत दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्य्विधि पहिलो संशोधन २०७६ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आव २०७६(७७ मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको लागि राजपत्राङ्कित पदका पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।(
