कैलाली – गौरीगंगा नगरपालिकामा व्यापक अर्थिक अनियमितता भएको पाईएको छ । पाँच राजनीतिक दलहरुको अन्दोलन पश्चात् गठन भएको नगरस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गौरीगंगा नगरपालिकामा आर्थिक प्रशासनिक रुपमा चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । कार्यपालिका सदस्य भक्त बहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा वडा अध्यक्षहरु हरि प्रसाद तिवारी, कमला शर्मा ओझा, पदमबहादुर ऐर, जंग बहादुर वि.क. कार्यपालिका सदस्य हंश नेपाली र सदस्य सचिव कानुन अधिकृत जयन्द्र ठकुल्ला रहेको छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले गौरीगंगा नगरपालिकामा व्यापक अर्थिक अनियमितता भए गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । कार्यपालिकाको निर्णय विपरित नगर प्रमुख भिम बहादुर देउवाले आफ्ना आसेपासे र पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने नियतका साथ नदि जन्य पदार्थको राजश्व संकलनको जिम्मेवारी दिदा राजश्व संकलनमा व्यापक अर्थिक अनियमितता भएको पाईएको छानबिन समितिका संयोजक भक्त बहादुर विश्वकर्माले बताएका छन् ।
छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नदि जन्य पदार्थको राजश्व संकलनका लागि ५२२ थान ठेली छपाएकोमा राजश्व संकलनका क्रममा २०७ वटा रसिद कार्बन नराखि काटिएकोले के कति रकम संकलन भएको हो भन्ने प्रस्ट नभएको, ३३ वटा रसिदमा केरमेर गरि सात सय लाई चार सय बनाएको,६ वटा ठेली हराएको भनि प्रति ठेली १६ हजार रुपैयाँका दरले अन्य ठेलीको पनि सोही अनुसार राजश्व बुझाएको, ३२ वटा ठेली र सोको हुन आउने रकम छ लाख चालिस हजार दाखिला नभएको, ३ थान हस्त लिखित नगरि ठेली बनाई प्रयोग गरेको, नगरपालिकाबाट प्रमाणित नभएका ठेली प्रयोग भएको पाईएको, नगदी रसिदका प्रथम पाना च्यातेको ओसीका पानामा कुनै विवरण नलेखिएको र नगरपालिकाबाट अनुगमन मुल्यांकन नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नदि जन्य पदार्थको संकलन र स्टकको राजश्व संकलनका क्रममा १६६६ टिप्परको प्रति टिप्पर सात सयका दरले हुन आउने रकम ११ लाख ६६ हजार २ सय रुपैयाँ संकलन नगरि आपसी सहमतिमा मिलोमतोमा नगरपालिकामा हुने आम्दानीमा अनियमितता भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नदि जन्य पदार्थ ढुंगा गिट्टी बालुवाको राजश्वमा ३२ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै समितिले छानबिनका क्रममा प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा २०७८/७/२८ गते सम्म ९५ लाख ८१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ संकलन हुनु पर्नेमा ६३ लाख ८१ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ संकलन भएको उल्लेख छ । छानबिन समितिले यहि पुस १९ गते नगर प्रमुख भिम बहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सात सदस्यीय समितिले सर्वसहमतीबाट तयार गरेर बुझाएको संयोजक विश्वकर्माले बताएका छन् ।
