काठमाडौँ – केरा कृषक तथा उत्पादकहरूले केरालाई राष्ट्रिय बालीका रूपमा सूचीकृत गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले उत्पादन चक्रलाई मध्यनजर गरी मल उपलब्ध गराइदिनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘केरा कृषकलाई धराशायी हुनबाट बचाउन र संरक्षण गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न केरालाई राष्ट्रिय बालीका रूपमा सूचीकृत गर्न माग गर्दछौं,’ केरा महासंघ नेपाल, तदर्थ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि उत्पादन चक्रअनुसार समयमै मल र केरा विकास बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक छ ।’
समितिका अनुसार अहिले भारतबाट अवैध रूपमा केराको फल र बिरुवा भित्रिन्छ । जसका कारण नेपाली केरा कृषकहरूले बर्सेनि करोडौंको नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने उसको माग छ । भारतबाट आयातित केरामाथि कायम भन्सार मूल्य समयसापेक्ष नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
नेपालमा उत्पादन भएका केराको लागत मूल्य निर्धारण गरी भारतबाट आउने केरासँग मूल्य समायोजन गर्न नेपालमा डम्पिङ गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुसार भन्सार दर बढाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा जिकिर गरिएको छ । ‘हाल कृषि उपजमा कायम रहेको ९ प्रतिशत भन्सार दर र ५ प्रतिशत अग्रिम आयकरलाई वृद्घि गरी भन्सार दर कम्तीमा १५ प्रतिशत र अग्रिम आयकर १० प्रतिशत कायम गर्दै डम्पिङ गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आवश्यक मापदण्ड पूरा भएकाले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन र चितवनलाई सुपरजोन घोषणा गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरिनुपर्नेसमेत संघले माग गरेको छ ।
