प्रधानन्यायधीश चालेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रीमा आफ्नो कोटा माग गरेको विषयसँगै न्यायालयभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार एसोसियसन, कानुनविद्, कानुन व्यवसायी सबैले तत्काल जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, जबरा स्वयं भने कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने अडानमा अडिक रहेका छन् । प्रधानन्यायधीशमाथि सर्वत्ररूपमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जबराको जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सत्ता गठबन्धनसँगै नागरिक स्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । आलोचना थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री हमाललाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहलगत्तै हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा थप विवादमा तानिँदै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले न्यायालयको गरिमा बचाउन पनि जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएकोमा जोड दिँदै आएका छन् । जबराले राजीनामा नदिएको अवस्थामा हटाउने बाटो भनेको महाअधियोग हो । तर, महाअभियोग लगाउन सत्ता पक्ष तयार छैन । दोस्रोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधान्यायधीश जबरासहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले परामादेश जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभपाति शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सोही परमादेशअनुसार देउवाको नेतृत्वमा अहिले सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै परमादेश दिने पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । जबराले राजीनामा नदिने अडान राखिरहेका बेला सत्ता पक्षले भने महाअभियोग दर्ता गराउने विषयमा मौनता देखाएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै जबरालाई महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा दुई समूह देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले जसरी पनि जबरालाई हटाउनुपर्ने अडान अगाडि सारेको छ भने कांग्रेसका पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवाले अहिलेसम्म जबराको विषयमा मौनता देखाउँदै आएका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
