नेपाल र भारतबीच जयनगर–कुुर्थाखण्डमा यात्रुवाहक रेलसेवा सञ्चालनको काम कानुनी अड्चनले रोकिएको छ । आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको तथा अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भइसके पनि कानुनी अड्चनले सेवा सुचारु हुन रोकेको हो ।
भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कानुन अभाव नै रेल सेवा सञ्चालनको प्रमुख बाधक रहेको बताए । उनले कानुन ल्याएर उद्घाटन गरि दिनुप¥यो भने । कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न दुुई वर्षदेखि रेल्वे विधेयक अलपत्र परेको छ । पहिलो पटक २०७६ पुस १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल्वे विधेयक त्यसयता अलपत्र पर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा रेल्वे विधेयक–२०७८ प्रस्तुत गरे पछि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा भने लामो समयसम्म अलपत्र परेको रेल्वे विधेयक–२०७८ फिर्ता लिन शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको अनुमति मागेको छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेशका रूपमा रेल्वे विधेयक आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
