आज फागुन ७ गते अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवश । १ सय ४ बर्षदेखि सासन गरिरहेको राणाहरूको जहानीया एकतन्त्रीय हुकुमी शासन विरुद्ध नेपाली जनताले क्रान्ती गरेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गरेको दिन। २००७ सालमा आजकै दिन नेपालमा जहानीया राणा शासनको अन्त्य भइ प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो।मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको करिब सात दशक पुगेको छ । यी वितेका सात दशकमा नागरिकहरुले शासन सत्ताको बागडोरमात्र सम्हालेका छैनन, नागरिकका हरेक अधिकारलाइ कानूनद्वारा नै सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाको समेत विकास भएको छ ।
नेपाली जनता मात्रै होइन राजा समेत बिनाअधिकार राणाहरूकै तजविजीमा रहनु परेको अवस्था थियो त्यो। त्यसैले राणा शासनको विरूद्धमा जनताले भित्रभित्रै गरिरहेको आन्दोलनको तयारीमा तत्कालीन राजा समेतको साथ रहेको थियो। देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतालाई भित्रभित्रै संगठित गर्ने काम भैरहेको थियो। यस्तैमा राणा विरोधी अभियानका सक्रिय नायकहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई तत्कालीन राणाशाहीले १९९७ सालमा मृत्युदण्ड दियो । तर त्यसले जनताको प्रजातन्त्र प्राप्तिको चाहनालाई निस्तेज पार्न सकेन। नेपाली जनता विभिन्न तरिकाले जहानिया राणा शासन विरुद्धको अभियानमा लागि नै रहे । जसको परिणाम २००७ साल फाल्गुन ७ गते मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा भयो । त्यहीबेलादेखि नयाँ नेपालको नयाँ खाका कोरिएको दिनको सम्झनामा प्रजातन्त्र दिवश मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नै सर्वसाधारण नागरिकहरुले औपचारिक शिक्षा पाउने बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि प्रशासकीय पुनःसंरचना, स्वास्थ्य सस्थाको निर्माण, शैक्षिक संस्थाको निर्माण र आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका कार्य भएको पाइन्छ । नेपालमा ७ दशकलाइ हेर्ने हो भने हरेक १ दशकमा नयाँ राजनितिक परिवर्तन भएको ईतिहास छ । २००७ देखि २०१७ साल पहिलो संक्रमणकालीन प्रजातान्त्रिक अवधि रह्यो । त्यसपछि २०१७ देखि २०२८ साल सम्म तत्कालीन राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनको अवधि रहन पुग्यो । त्यसपछि २०२८ देखि २०३७ सालको अवधिमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्ना सीमित विकेन्द्रित शासन पद्धति लागू गरेको देखिन्छ । २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि २०५२ सालमा सुरु भएको शशस्त्र माओवादीको शसस्त्र युद्दको परिणाम मुलुक सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अबस्थामा पुगेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा छ वटा त सविधान मात्र परिवर्तन भएका छन् । सातौ सविधानले नागरिकका हक अधिकार रक्षा गर्नेदेखि स्वास्थ्य शिक्षाको प्रारम्भिक जिम्मेवारीपनि सरकारले लिएको छ । अझ नागरिकले शैक्षिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रतामात्र होइन स्वतन्त्र रुपले जीवन यापन गर्नपाउने गरी सामाजिक परिवर्तन समेत भएको छ । नागरिकका हरेक अधिकारलाइ कानूनद्धारा नै सुनिश्चित गरिएको छ ।
श्राेत : नेपाल टेलिभिजन
