काठमाण्डौ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दर्ता गराउनुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
एमालेले बर्खास्त गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले पनि एमालेले कारबाही गरेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या गनेर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
सोहि विषयमा परेको रिटमाआज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ओलीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यस्तै अदालतले २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्ष पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।
यस्तै आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई पनि १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।