लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद सर्वोच्च अदालत गएका छन् । संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन, तर संविधानसंग बाझिने गरी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले अदालत गएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएको पुष्टी गरे । ।
