काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संघीय सांसदहरुले पार्टीलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेवी तिर्नुपर्ने भएको छ । नेकपाले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्बन्धमा भने हालसम्म ठोस निर्णय गरेको छैन ।
२०७४ बैशाखमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि नेकपाले पछिल्लो पटक संघीय संसदले पार्टीलाई तिर्नुपर्ने लेवीका सन्दर्भमा औपचारिक निर्णय लिएको हो । यसअघि दुबै पार्टीले तत्कालीन एमाले र माओवादीकै हैसियतमा पार्टीलाई लेवी तिर्दै आएका थिए ।
यस्तै नेकपाले पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यकर्ताहरूका लागि मासिक रुपमा निर्वाह खर्चको प्रबन्ध समेत गर्ने भएको छ ।
गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकसम्पन्न भएसँगै हालै नेकपाले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन अर्थात सर्कुलरमा पार्टी सदस्यता शुल्क बढी भएको स्वीकार्दै यसबारे उपयुक्त निर्णय लिने समेत उल्लेख गरिएको छ । सो सर्कुलर पार्टीको तल्लो तहमा पुगिसकेको छ ।
‘बैठकले पार्टी सदस्यता तथा संगठित सदस्यता शुल्क बढी भयो भन्ने महशुस गरेको छ । यस सम्बन्धमा सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गरिनेछ’, अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस्तै पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयबाट जारी भएको आचारसंहिता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र अनुभव एवम् आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लगिने पनि नेकपाले जनाएको छ ।
पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डद्वारा जारी गरिएको सर्कुलरमा पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा मार्क्स, लेनिन, संस्थापक नेता पुष्पलाल र जननेता मदन भण्डारीका तस्वीर राखिने र पार्टीमा हाल बहुपदीय प्रणाली नै अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । तर पार्टी कामको आवश्यकता र अनुभवले कुन तहको पार्टी कमिटी वा निकायहरूमा कति संख्यामा कुन–कुन पदको व्यवस्था गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आगामी महाधिवेशनसम्म पुगेर निर्णय लिइने नेकपाले जनाएको छ ।
