भदौ दोस्रो साता १४ औं महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले यतिबेला वडा, गाउँ/नगर अधिवेशन सक्नुपथ्र्यो। तर, क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन नसक्दा महाधिवेशनको कार्यतालिका भत्किँदै गएको छ। अब बाँकी एक महिनाभन्दा कम अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा नेताहरूले नै आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। बारा, रौतहटलगायत जिल्लाको विवाद समाधान गर्न नसकेर समितिले शीर्ष नेतृत्वलाई नै जिम्मा लगायो। सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले छलफल जारी राखे पनि विवादको टुंगो लगाउन सकेको छैन।
कांग्रेसलाई भदौ २३ भित्र १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन नगरेको कांग्रेसले ‘विशेष परिस्थितिमा ६ महिना पर महाधिवेशन सार्न पाउने’ संवैधानिक अधिकारको पनि उपयोग गरिसकेको छ।
संविधानको धारा २६९ ९४० ९ख० को व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि २०७७ फागुनमा नै सकिएको हो। विशेष परिस्थिति दर्शाउँदै सोही धाराको उपधारा ९ख० को व्यवस्थाअनुसार ६ महिना पदावधि थप गरिसकेको छ। त्यससँगै भदौ २३ गतेभित्र महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको हो।
१३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो। सभापति देउवाको ५ वर्षे कार्यकाल गत फागुन २३ गते नै सकिएको हो। क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो नलाग्दा भदौ २३ गतेभित्र महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेसकै शीर्ष नेता अन्योलमा छन्। भदौ १६–१९ मा निर्धारित महाधिवेशनका लागि साउन १२ मा वडा र साउन १६ मा गाउँरनगर अधिवेशन तोकिएको थियो। तर, कार्यतालिकाअनुसार दुवै अधिवेशन हुन सकेनन्।
नेता सिटौला निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क छैनन्। ‘महाधिवेशन हुन्छ, समय केही तलमाथि होला’, सिटौला भन्छन्। केही जिल्लामा देखिएको क्रियाशीलताको समस्या केही दिनमा समाधान हुने उनको विश्वास छ। तर, विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेतृत्वले लिएको पाँच दिनको मिति पनि मंगलबार सकिएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
