सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुुगेको छ । २०७४ फागुन ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियोे ।
मुख्यमन्त्री शाहीले पदबहाली गरिसकेपछि सडक, विद्युत्लगायत भौतिक पुर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पर्यटनमा केन्द्रित भएर पाँच बुँदे योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर दुई वर्षमा सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । अझै पनि सरकार अलमलमै छ ।
सरकारको कामबाट नागरिक मात्र होइन, स्वयं मन्त्रीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यसअनुसार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुुँदै आएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा प्रदेश सांसद नै सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । सत्तापक्षीय सांसदहरूबाटै प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना समेत हुुँदै आएको छ ।
नागरिक समाजका अगुुुवा पीताम्बर ढकाल सरकारले दुई वर्षमा नागरिकले अनुुभूति गर्नेगरी काम गर्न नसकेको बताउनुहुुन्छ । सरकारले के ग¥यो भनेर बुझ्न प्रदेश राजधानीको अवस्था हेरे पुग्ने उहाँकोे भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुुभयो, ‘यही राजधानीका सडकका खाल्टाखुुल्टी पुर्न त सकेको छैन । के काम ग¥यो भनेर भन्ने ? हामीलाई अनुभूति हुुने गरी र देखिने गरी कुनै काम सरकारले गर्न सकेको छैन । ’
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुुभयो । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले सन्तुुष्ट हुनसक्ने गरी केही काम नगरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
पहिलो वर्ष प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्नेबाहेक देखिने गरी अहिलेसम्म अरु काम नभएको शाहीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सन्तोषजक रूपमा बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न सडक, न सिँचाइ । प्रदेश सरकारले गजब गर्याे भन्ने खालको उपलब्धि केही पनि छैन’ प्रदेश सरकारले यस अवधिमा विकास निर्माणको जग बसाल्ने काम गरेको बताउँदै आएको छ । संरचना निर्माण र कानुन निर्माणसम्बन्धी गरेको सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा केही उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ । दुई वर्षमा २९ वटा कानुन बनेका छन् । सरकारले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा पनि यसैलाई लिने गरेको छ ।
करिब एक दर्जन विधेयकहरू तयार गरिएका छन् भने दजनौँ कार्य्विधि पनि तयारी अवस्थामा छन् । साथै सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन गरेर पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र पनि तयार गरेको छ ।
योजना निर्माण र कार्यान्वयनभन्दा पनि मन्त्रीहरू लोकप्रिय हुने लोभमा कार्यक्रममुखी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । छिटो लोकप्रिय हुने खालका योजना र कार्यक्रममा मात्र उनीहरू केन्द्रित भएको उदाहरण पनि छन् ।
सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’, ‘छोरी–बुुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’, ‘किसान–सरकार हातेमाले कार्यक्रम’ लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू यस अवधिमा सञ्चालन गरेको छ ।
तर उसले गर्नैपर्ने काममा भने ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । एकातर्फ लोकप्रिय कार्यक्रममा करोडौं बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गरिरहँदा अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि त्रिपालमा बसिरहेका बाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापनालाई महत्व नदिइएको आरोप पनि सरकारले खेप्ने गरेको छ ।
पहिलो वर्ष प्रदेशको जग बसाल्ने प्रक्रियामै बितेको बताउँदै आएको सरकारले दोस्रो वर्ष पनि अलमलमै बिताएको छ । प्रदेशको संगठनात्मक संरचना तयार गर्नुका साथै कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृत गरेपनि कर्मचारी अभावलाई टार्न सकेको छैन ।
एक सय ५९ कार्यालयका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारी दरबन्दीको टुुङ्गो लगाएको सरकार अहिले करार कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । तर सरकारका प्रवक्ता एवम् भूूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जग बसाल्ने काम गरेको बताउनुुभयो ।
आगामी दिनमा टुुक्रे योजना नभए सम्भाव्यताका आधारमा मात्र काम गर्ने गरी दुुईवटा विश्वविद्यालयसँग एमओयू गरेको उहाँका भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले दुुई वर्षको अवधिमा तीन वटा बजेट ल्याइसक्दा पनि कार्यान्वयनलाई सुधार गर्न सकेको छैन । कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पाँच प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
कानुनी जटिलताले गर्दा काम गर्न नसकिएको मन्त्रीहरूको दावी छ । संघीय सरकारले प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको प्रवक्ता केसीले बताउनुुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, ‘संघीय सरकारले गर्दा हामीले हात बाँधेर बस्नुु परेको छ । हाम्रो राजधानी भएको जग्गा र संरचना समेत हामीलाई संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको छैन भने हामीले कसरी काम गर्ने ? तर पनि हामी मन्त्री र कर्मचारी खटेरै काम गरेका छौं ।’
श्राेत : उज्यालाे अनलाइन
