काठमाडौं – प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारले ६ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि मोबिलाइजेसन रकम लिएर अपारदर्शी खर्च गर्ने कम्पनीहरुसँगको द्विपक्षीय सम्झौता तोडिएको हो ।
परियोजना अन्तरगत साझेदारीमा शित भण्डार गृह निर्माणमा गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालका सचिवालय प्रमुख उपसचिव गंगा आचार्यले बताउनुभयो । शीत भण्डार निर्माणको सम्झौता गरेका कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरुपयोग गरेको उहाँको आरोप छ ।
अनुदान सम्झौता गरेका सफलर एग्रोफर्म प्रालि कैलाली, निलाम्बरी कोल्ड स्टोरेज प्रालि सर्लाही, मायादेवी एग्रो फर्म प्रालि कपिलवस्तु, दिव्य शीतभण्डार प्रालि झापा, कोशी कोल्ड स्टोरेज प्रालि सुनसरी र सुन्दरी फिस फर्म मोरङसँगको सम्झौता रद्द गरिएको हो ।
‘मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा ती कम्पनीहरुले तोकिएको अवधिमा पूरा गर्नु पर्ने कामको सर्तअनुसार प्रगति गरेको नदेखिएपछि सम्झौता रद्द गरिएको हो,’ उपसचिव आचार्यले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा सम्झौता गरेका कम्पनीहरुले अनुदानको दुरुपयोग गरेको, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नरहेको, मोबिलाइजेसन पेस्कीको दुरुपयोग गरेको तथा परियोजना व्यवस्थापन इकाइबाट दिइएको निर्देशन पालना नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
