सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचार अभावका कारण कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सात दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देहायका विषयमा राज्यको जिम्मेवारी वहन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै सर्वोच्चले कोभिड–१९ महामारीका कारण सर्वसाधारण अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अन्य स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न नपाई स्वस्थ जीवनको हकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था आएको बताएको छ ।
‘कोभिड–१९ को महामारीका कारण नागरिक उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जनताको जीवन रक्षा गर्न राज्यको सबैभन्दा महत्वको जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको अवस्था हो ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
