काठमाण्डौ – संसदीय समितिले बालबालिकाहरू कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा सङ्क्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्यधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ बन्द गरी अनलाईन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरूको सुझाव तथा आजको छलफलअनुसार हाम्रा बालबालिकाहरू अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् र विद्यालयमा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापर्बाही गर्ने विद्यालयहरूलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक विधिबाट (भर्चुअल) वर्तमान अवस्थाअनुसार पठनपाठन कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीले पालना गर्नु जरुरी भएकाले यसमा कडाइ गर्न जरुरी छ ।’
यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरूले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालयमा हुने पठनपाठनलगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्बाध विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले ललितपुरमा रहेका डीएभी स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो मात्रै डीएभी स्कुलमा तीन जना विद्यार्थीमा कोभिड सङ्क्रमण देखियो । त्यो क्लास मात्रै बन्द गरेर अन्य क्लास सञ्चालन भएको देखिन्छ । एउटा मात्रै क्लास बन्द गरेर अरू सञ्चालन गर्दा अरू धेरैलाई सङ्क्रमणले छोएको हुन सक्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ– स्कुलहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर । विज्ञहरूले भनिरहनुभएको छ– भौतिक रूपमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ तर शिक्षा मन्त्रालय मानिरहेको छैन । के छ शिक्षा मन्त्रीको इन्ट्रेस्ट यसमा ? शिक्षा मन्त्रालयको इन्ट्रेस्ट के छ भन्दा प्याब्सनवालासँग पैसा लिएको भनेर जसरी चर्चा भइरहेको छ । विद्यार्थीसँग पैसा असुल्न स्कुल बन्द गर्नुहुँदैन भनेर स्कुल सञ्चालकहरू लगेको देखिन्छ । त्यसैले तुरुन्तै स्कुल बन्द गरेर भर्चुअल रूपमा चलाउनुपर्छ । सरकार गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ । मन्त्रीहरूको एउटा भिजन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को छ । शिक्षाको अर्को छ । प्रधानमन्त्रीको अर्कै छ । गृह मन्त्रालयको अर्कै कुरा आउँछ । यस्तो खालेले देशले गति लिँदैन ।’
समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न–गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकले आउँदो बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास मैत्री बजेट भयो–भएन भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । समितिको बैठकले बजार अनुगमनका लागि व्यवस्था मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
उज्यालो अनलाइनबाट साभार
