सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा भएका मुद्दाका सुनुवाइ प्रक्रियामा फेरि गतिरोध उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि सो इजलास बस्न नसकेपछि सुनुवाइ प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएको हो । गत फागुन ११ गते बसेको संवैधानिक इजलास पुनः गठन हुन सकेको छैन ।
सो इजलास बस्न नसक्नुका कारणबारे सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू पनि अनभिज्ञ छन् । सम्बन्धित फाँटका एक कर्मचारीले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बारेमा प्रधानन्यायाधीशको एकलौटी अधिकार हुने भएकाले आफूले सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका कारण थाहा नभएको बताए । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरिएको छ । सो धारामा सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य न्यायाधीश रहने प्रावधान छ ।
हाल न्यायपरिषद्ले १४ जना न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ । सोमध्ये प्रधानन्यायाधीशले चाहेका ४ जना न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको अन्तिम आदेश सुनुवाइ गर्ने दिन गत फागुन ११ गतेदेखि संवैधानिक इजलास गठन भएको छैन ।
आजको नेपालसमाचारपत्र समाचार छ ।
