काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले १३ दिनभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।
