प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी अभाव कायमै छ । कर्मचारीको अभाव हुँदा सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुदापनि कर्मचारीको झनै समस्या सिर्जना भएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखाउदै मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरू मन्त्रालय धाउने गरेका छन । बढीजसो प्राविधिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतहरुको अभाव छ । कर्मचारीकै अभावमा विकास बजेट तीन प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन । प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३५ प्रतिशत कर्मचारी अपुग भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सुगम स्थानीय तहमा भएको र कर्मचारी समायोजनपछि दुर्गम स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी रित्तिँदै गएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदा प्रदेश आफैले प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी राख्न नसकिएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै कर्मचारी अभाव कायमै, अधिकृत, लेखा र प्राविधिको अभाव
