काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अलग–अलग पत्र लेख्दै ‘साबिककै विवरण कायम रहेको’ जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको मुख्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा आइतबार साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेकपा आधिकारिकताको दाबी गरेका दुवै पक्षमध्ये आयोगले कुनै पनि पक्षको दाबी स्वीकार गरेन । आयोगले दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजपत्रलाई पनि आधिकारिकता प्रदान गरेन ।
अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको पदाधिकारी हेरफेर, विधान संशोधन गर्न नमिल्ने र साबिकको विवरण नै कायम रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले विवरण सच्चाउन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए ।
सोही ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, झण्डा, छाप, चुनाव चिह्न दाबी गर्ने पक्षले पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आयोगले दुवै पक्षको विवरणलाई मान्यता प्रदान गरेन । आयोगको आइतबारको निर्णयसँगै अब नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा आयोगमा पेस गरेका विवरण मात्रै मान्य हुने भएको छ । साथै पार्टी एकता हुँदा कायम ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै मान्य हुनेछ ।
बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “आयोग बैठकले नेकपाको साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराउने निर्णय गरेको छ ।” आयोगको यो निर्णयसँगै २०७७ पुस ५ गतेभन्दा अघि आयोगमा नेकपाका जे जस्तो विवरण कायम थिए, त्यसैलाई मान्यता प्रदान गर्नेभएको छ । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभयो र सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनले नेकपामा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले नेतृत्व गरेको नेकपा दुई पक्ष देखिएको थियो । प्रचण्ड–माधव पक्षले अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेललाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको विस्तार गर्दै एक हजार १९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्दै ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णयको विवरण आयोगलाई बुझाउनुभएको थियो ।
साथै अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई हटाउने निर्णय गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको विवरण आयोगलाई पेस ग¥यो । उहाँहरूले अलग–अलग विवरण आयोगमा पेस गर्दै दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिक पक्ष आफूहरू रहेको दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।
पुस ९ गते अध्यक्ष ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सो पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुभयो । साथै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सो पदबाट मुक्त गरी सो पदमा प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले दुई जना अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने नेकपाको विधानमा रहेको पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष पद नरहेको जानकारी आयोगलाई गराउनुभयो । त्यसैले सो निवेदनमा अध्यक्ष ओलीले मात्रै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यसैगरी पार्टीको विधान संशोधन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना थप गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिएको व्यहोरा पनि आयोगलाई जानकारी पुस ७ गते आयोगमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाले कुल ४४७ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये २८९ जनाको हस्ताक्षर भएको निवेदन पुस ८ गते आयोगमा दर्ता गराएको थियो । त्यसमा अध्यक्ष पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएको विवरणमा समावेश थियो ।
सरकारलाई अनुरोध
यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर अनुरोध गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरवलोकन कार्यक्रममा नागरिकलाई सुसूचित गराउन पत्रमा विवरण समावेश गरेको छ । त्यस क्रममा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, स्वास्थ्य सतर्कतालगायतको प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएको भन्दै स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गर्नसमेत आयोगले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम वा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा स्थापना गर्न आयोगको आग्रह छ ।
निर्वाचनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप व्यवस्थापन गर्नका लागि उपयुक्त स्थल चयन गरी विकल्पसहित आयोगमा सिफारिस गरी पठाउन पनि सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
आयोगले मतदान स्थलमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई भन्दै कायम भएका मतदान स्थलहरूको संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्न अनुरोध गरेको हो । यसैगरी मतदान स्थलमा खानेपानी र शौचालयको उचित प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । आयोगका अनुसार मतदान स्थलमा विद्युत्, सञ्चार, आवतजावतको वैकल्पिक मार्ग, सडक, पुलपुलेँसा, कम्पाउन्ड वाल र तारबारको उचित व्यवस्थाका लागि सरकारलाई जानकारी गराइएको छ ।
विवरण अद्यावधिक
निर्वाचनका क्रममा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई अद्यावधिक गरी आयोगमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको विवरण अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको हो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि माग गरेको समयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनका लागि यसको अद्यावधिक गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो । निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णयलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीलाई प्राथमिकतासाथ प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्रीहरू सार्वजनिक तथा निजी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।
पूर्वाधार तयारी
आयोगले मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा पुग्ने सडकलाई मर्मत गरी व्यवस्थित बनाउन समेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडकलगायतको भौतिक पूर्वाधारलाई मर्मत गरी सञ्चालन अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ ।
सभागृह तथा अतिथिगृह, सवारी साधन, परिवहनका साधन र अन्य विद्युतीय उपकरणहरू निर्वाचनका लागि निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ । यसैगरी एम्बुलेन्स तथा दमकलजस्ता साधनलाई पनि तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । श्रोत : गोरखापत्र
