काठमाडौँ – सरकारले वैशाखका लागि घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ÷हुँदैन भन्ने अन्यौलताका बीच सुरक्षा निकायले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, म्यादी प्रहरी भर्ना जस्ता कार्यका लागि भने सर्वोच्च अदालतको आदेश कुरिरहेको छ ।
म्यादी भर्ना गरिसकेपछि संसद् पुनर्स्थापनाको आदेश भए स्रोतसाधन खेर जाने भएकाले प्रहरीले आदेश कुरेको हो । हाल संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाविरुद्धको रिटमाथि अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
त्यसो त प्रहरीले आन्तरिक गृहकार्य सकेर गृह मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । त्यसमा एक लाख म्यादी प्रहरी आसन्न निर्वाचनका लागि चाहिने भनिएको छ । विगतको जस्तै ११ हजार मतदान केन्द्र राख्दा प्रहरीले यो अनुमान गरेको हो । यद्यपि, केन्द्रको संवेदनशीलताका आधारमा संख्या थपघट हुनसक्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रहरीले मतदान स्थललाई चार प्रकारमा विभाजन गरेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको थियो । यसपटक मध्यावधि निर्वाचन भए त्यही नीति अख्तियार गर्ने प्रहरी तयारी छ ।
तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विभाजनले सुरक्षा चुनौति फेरिएको विश्लेषण सुरक्षा अधिकृतहरुको छ । सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको निर्णय अनुसार सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील मतदान केन्द्र छुट्टयाइने गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार सामान्य मतदान स्थलमा यसअघि सशस्त्र प्रहरी ३ जना, नेपाल प्रहरीका ४ जना र म्यादी प्रहरी ५ जना खटिने गरेका थिए । त्यस्तै, संवेदनशील निर्वाचन केन्द्रमा ७ सशस्त्र, ८ जनपथ र १० जना म्यादी प्रहरी खटिएका थिए । अति संवेदनशीलतामा प्रकृति अनुसार सुरक्षा तैनाथी धेरथोर हुने गरेका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बलले भने चुनावमा हुनसक्ने खर्चको टुंगो लगाइसकेको छैन । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ, सकिएको छैन ।’
