उपहार संवाददाता-
झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ १ मुलुकको कूल भू–भागको झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको नेपालले वार्षिक रु साढे छ अर्बभन्दा बढीको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गर्छ । काठको माग मुलुकभरी बार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारीमा छ । भन्सार विभागका अनुसार भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यान्मा, मलेसिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, युक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, बोर्ड, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम, टेबल, सजावटका सामग्री तथा अन्य काठजन्य सामान आयात हुने गरेका छन् । यसबाहेक काठको कोइला, काठको धुलो, सलाईदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्मका काठजन्य सामान पनि आयात हुने गरेको छ ।
मागको तुलनामा काठ आपूर्ति नसक्दा र मुलुकभित्र काठ उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मका प्रक्रिया झञ्झटिलो भएको भन्दै काठको आयातमा कमी आउनुको साटो वृद्धि हुँदै गएको छ । यसले एकातिर काठ आयातमा ठूलो रकम विदेशिएको छ भने अर्कोतिर ठूलो परिणाममा जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ ।
स्वदेशी काठ उत्पादनदेखि बिक्री वितरणमा प्रक्रिया झञ्झटिलो र अदृश्य रकमसमेत व्यहोर्नुपर्ने भएका कारण काठ आयातमा कमी नआएको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ । मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् जबकि सालको रूखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो ।
राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तै आल्मोनियमका सामाग्री समेत नेपालमा करोडौँको आयात हुने गरेको छ ।
यसमा सरकारले नीतिगत सुधार र बिचौलियाको अन्त्य नगरेसम्म आयातमा कमी आउने देखिँदैन । बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यभन्दा धेरै मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ । विदेशी काठ सहजै र तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा आयात गर्न सकिन्छ । त्यसैले विदेशी काठको कारोवार बढेको हो ।’
वन व्यवस्थापनमा भ्रम र यथार्थ
नेपालमा वन व्यवस्थापनको सन्दर्भ लामो नभए पनि रोचक छ । वनको यथोचित व्यवस्थापन गर्न वनलाई निजीकरण, राष्ट्रियकरण, समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य भए । यी कार्यलाई वन व्यवस्थापन भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । तर, ती वन व्यवस्थापनका निम्ति वनप्रतिको स्वामित्व, भोगाधिकार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीका विषय थिए र हुन् ।
नेपालको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन विश्व प्रसिद्ध छ । अझ समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको वनको संरक्षणमा भएको सफलता प्रख्यात छ । वन एक प्राकृतिक एवं पुनरुत्पादन ९नविकरणीय० स्रोत हो । उचित व्यवस्थापनमार्फत धेरै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान भेटिन्छ । वनको हकमा संरक्षण मात्रको प्रसिद्धिको कुनै अर्थ हुदैन, जबसम्म वन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीयको कोणबाट प्रसिद्ध बन्न सक्दैन ।
बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन भित्र वनजङ्गललाई मानव हितको अनुकुल व्यवस्थापन कार्य गर्ने, वनवाट दिर्घकालिन र निरन्तर रुपमा काठ तथा अन्य वस्तु प्राप्त गर्न गरिने व्यवस्थापन कार्य गर्ने, वृक्षरोपण गर्नु अघिको जमिन व्यवस्थापन कार्यदेखि वारवन्देज, गोडमेल, मलखाद राख्ने, काँटछाट गर्ने, वेचविखन गर्ने आदि कार्यहरु पर्दछन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा वार्षिक रुपमा १५ अरव रुपैया आउँछ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमा जसरी पनि लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कार्यक्रम लागु गर्न सकिएन भने जिल्ला वनको कार्य क्षमतामाथी पनि प्रश्न उठछ । काम गर्ने सवालमा वन कार्यालय असफल भएको ठहरिन्छ । मन्त्रालयवाट आउने कार्यक्रम र बजेट पनि घटेर आउने खतरा हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रम लागु गर्नुको विकल्प हुदैन ।
नेपालमा बर्षेनी २ करोड ५० लाख क्युफिट काठ इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका देशहरुवाट आउँछ । काठ नियातमा मात्रै वर्षेनी अरवै रुपमा विदेशिदै आएको छ । हामी काहा प्रशस्त मात्रामा काठ छ । त्यो सदुपयोगमा हुन सकेको छैन । त्यसैले वर्षेनी लाखै क्यूफिट काठ त्यसै खेर गईरहेको छ । त्यसमा पनि वुढो रुखहरु धेरै छन । हामी काहा व्यवस्थापन प्रणाली कस्तो छ भने लडेका रुखहरु मात्रै काट्ने, खडा रुखहरु काट्न नपाउने । यसले गर्दा धेरै वुढा रुखहरु मक्एिर, धोद्रिएर त्यसै खेर जान्छन ।
सामान्यतया ७०/८० वर्षको रुख काटने उपयुक्त समय हुन्छ । तर हामी काहा त्यो चलन छैन । त्यसले गर्दा एकतिर वर्षेनी करोडौ क्युफिट काठ विदेशवाट आउने र अर्कोतिर आफनै देशमा भएको काठको सदुपयोग हुन नसक्दा राज्यलाई घाटा छ । ठुला रुखहरुका कारण पुर्नरुत्पादनमा पनि समस्या हुन्छ । साना रुखहरु नवढने हुन्छ । त्यसैले उमेर पुगेका रुखहरु निकाल्यो भने साना रुखहरुले पनि वढने मौका पाउँछन ।
यसका फाइदाहरु को कुरा गर्ने हो भने वनको सही सदुपयोग हुन्छ । विदेशवाट आउने काठ रोकिन्छ । वर्षेनी अरवै रुपैया जोगिन्छ । साना विरुवाहरुको पुर्नरुत्पादन हुन्छ । थुप्रै रोजगारी सृजना हुन्छ । मान्छेको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउछ । राज्यले पनि यसवाट धेरै लाभ हुन्छ । त्यसैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निकै लाभदायी र फाइदाजनक दुवै छ ।
तर यसको विरोध पनि भएको पाइन्तछ एकतिर हामी संरक्षणमुखी मात्र भयौ, व्यवस्थापनमुखी भएनौ । संरक्षण मात्र गरेर हुदैन । उचित व्यवस्थापन गदै त्यसवाट फाइदा पनि लिनुपर्छ । अर्कोतिर जनतामा भ्रम छ । त्यो के भने आला रुखहरु काट्यिो भने त्यो नासिन्छ कि भन्ने डर छ । तर कुरा त्यस्तो हैन, सवै रुखहरु एकैपटक काटिने पनि हैन । एउटा सामुदायिक वनलाई ८० खण्डमा विभाजन गरेर हरेक वर्ष एकरएक खण्डको दरले काट्दै जाने हो । त्यो चक्र पुरा गर्न ८० वर्ष लाग्छ ।
८० वर्षसम्म त फेरी उत्तिकै रुखहरु भैइहाल्छन । अनि सवै रुखहरु पनि त काटिदैनन । माउ रुखहरु छाडिन्छ । राम्रा राम्रा रुखहरु मात्रै राखिन्छ । काठ नदिने वाङ्गा टिङडा रुखहरु काटिन्छ । यसलाई यसरी वुझ्दा अझ सजिलो हुन्छ गुणस्तरीय काठ दिने रुखहरु मात्र राखिन्छ अरु रुखहरु काटिन्छ । अर्का कुरा जनताले चासो लिनु स्वभाविकै हो । यसलाई अन्यथा रुपमा पनि लिनु हुदैन । रुखहरु पनि धान, मकै जस्ते हुन किनकि उमेर पुग्न वित्तिकै काटनु पर्छ । हैन भने त्यसै खेर जान्छन । पाक्ने वेलाको वाली काटिएन भने के हुन्छ रु त्यस्तै उमेर पुगेको रुख पनि काटिएन भने त्यो त्यसै खेर जान्छ भनेर वन विज्ञहरुले पनि प्रष्ट पारेका छन् ।
