सत्तारुढ दल नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद बढेपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमका बारेमा पनि चर्चा हुन थालेको छ । उनले चाल्न सक्ने सम्भावित संवैधानिक कदममा मध्यावधि निर्वाचन, संकटकाल घोषणा, पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश र अन्ततः गठबन्धनको सरकार गठन हुने आँकलन गरिएको छ ।
पार्टीभित्र अर्को पक्षले बहुमतको बलमा हस्तक्षेप गरे ओलीले मुलुकलाई संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने चर्चा पनि छ । तर, संविधानले भने विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि घोषणा गर्ने बाटो लगभग बन्द गरिदिएको छ । बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा बहाल छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने सुविधा छैन ।
देशमा संकटकाल लगाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई छ । संकटकाल घोषणा गरे पनि एक महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ भने संसद्का दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै तीन महिनासम्म संकटकाल लागू हुनेछ । तर, सरकार बचाउन संकटकाल लगाएर एक महिनाभित्र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज छैन ।
त्यस्तै, पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल बनाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ । त्यसैले संसद् र केन्द्रीय कमिटी दुवै निकायको सट्टा एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।
नेकपाले विवाद व्यवस्थापन गर्न सकेन र विभाजनमा गयो भने नेपाली राजनीति जोडघटाउको अर्को भद्दा युगतर्फ मुखरित हुनेछ । यसका लागि संसदीय दल, संसद्, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
