सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको भने स्थानीय तहमा अभाव देखिएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६.५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । प्रतिस्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै, विभिन्न मन्त्रालयका बजेट आफ्नै स्रोत र विकास साझेदारी निकायको संस्थाको समेत गरी एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहमा पुगेको छ ।
दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हुँदा नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम ठप्प प्रायः भएका छन् । कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये अहिले २५ प्रतिशत गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतविहीन भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइँ सङ्घीय कार्यालय हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले पनि विभिन्न बहानामा समायोजन संशोधन गरी पुनः सङ्घमा नै फर्केका छन् ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
