काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । ‘नेटवर्क फर डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर को–अपरेटिभ्स इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक’को अन्तराष्ट्रिय साधारणसभालाई आज विद्युतीय माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहेको बताउदै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । भूउपयोग ऐनमार्फत जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र वर्गीकरण अनुसारको भूमीको उपयोगका लागि अगाडी बढेका छौ ।’ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै साधारणसभाका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मन्त्री अर्यालले कृषिमा संलग्न साना किसानको जीवन माथि उठाउन साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण तथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ती सञ्चालनमा ल्याइएका कार्यक्रमहरु भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत विकासका धेरै कामहरु गर्नसकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप राष्ट्रको समृद्धिको लागि भूमि व्यवस्थापनका नीतिहरु अगाडी सारिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग ऐनमार्फत जमिनको वर्गीकरण गरी जमिन समृद्धिको प्रमुख आधार मानी यसको उपयोग गर्ने योजना निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले अनौपचारिक भू–सम्बन्धको अन्त्य गर्दै जिविकोपार्जनको अवस्था र बसोबासको स्थितीको आधारमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने समेत बताउनुभयो । ‘लामो समयदेखि रहेको अनौपचारिक भू–सम्बन्धको अन्त्य गर्दै जिविकोपार्जनको अवस्था र बसोवासको स्थिती समेतको आधारमा भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुको जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनेछ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘अव्यवस्थित रुपमा रहेको जमिनको व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपयोग र उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ जमिनको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण–अनुसारको उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
दिर्घकालिन सोचमा आधारित रहेर प्रविधीमा आधारित पूर्वाधार तयार गर्ने, जग्गा प्रशासनमा सबै जमिन आवद्धता र जग्गाको संरक्षण गर्ने, उत्पादनशिल सहकारीमा जोड दिदै सहकारीमार्फत व्यवसायिक र सामूहिक खेती गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । जमिनको चक्लाबन्दी गर्दै उत्पादनशिल रोजगार एवं स्वरोजगार सिर्जना गरी जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत ज्ञान र सीपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबीको जीवन बदल्ने कार्यमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । सहकारी बजार विकास कार्यक्रममार्फत उत्पादन/प्रशोधन र बजारीकरणमा विशेष जोड दिइने भन्दै उहाँले भूमीको अधिकतम उपयोगका लागि भूमि बैंकको अवधारणा ल्याईएको जानकारी दिनुभयो ।
गरिबी निवारणका सबै क्रियाकलापहरुलाई वास्तविक व्यक्ति तथा समूहमा पु¥याउने उद्देश्यले गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । नेडाकको वर्तमान उपाध्यक्षका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंक लिमिटेड नेपालको महत्वपूर्ण वित्तिय संस्था भएको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले नेपालका सहकारीहरुको विकासमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको समेत बताउनुभयो । उहाँले उद्यमशिलताका निम्ती सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्दै उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्ने तथा गरिब वर्गको एक्लो बसोबासलाई बिस्थापित गरी एकिकृत बसोबासको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘सीपमा आधारित उद्यमशिलतामा सहुलियत कर्जाको व्यवस्थाका कार्यक्रमहरु ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ । जसबाट उनीहरुको जीवनस्तर माथी उकास्न सहयोग पुग्नेछ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘गरिबको एक्लो बसोबासलाई पूर्वाधार विकास भएको ठाउँमा वा एकिकृत वसोबास विकास गरी पूर्वाधार तथा सेवाहरु एकीकृत गराई सामान्य सहयोगमा पनि गरिबी निवारण गर्न सकिने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।’ दिगो विकासका निम्ती सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री अर्यालले कृषि सहकारीमार्फत सिमान्तकृत कृषकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘दिगो कृषिको विकास गरी ग्रामिण क्षेत्रको विकास गर्दै गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षाागर्न कृषि सहकारीको निकै महत्व छ ।
कृषि सहकारीमार्फत साना र सिमान्तकृत कृषकको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्नेछ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । अहिले विश्व कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त रहेको भन्दै उहाँले कोभिड महामारीले निम्त्याउने संकटसँग जुध्न वा सामना गर्न कृषिमा विशेष जोड दिन जरुरी रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै गरिबी घटाउन, दिगो विकासमा अगाडी बढ्न कृषि सम्बद्ध क्षेत्र सदस्य राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा निकै महत्व हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
