काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले हालै जारी गरेको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै लोकसेवा आयोगले असोज ९ गते प्रकातिश राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तहको सूचना प्रविधि विज्ञ पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । आयोगले असोज २९ र ३० गतेका लागि परीक्षा सञ्चालनको मिति तोकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा आयोगले जारी गर्ने मापदण्ड विभेदकारी र कोरोना संक्रमितलाई अपहेलना गर्ने भएको भन्दै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशसँगै कोरोना संक्रमितलाई परीक्षामा सामेल नगराउने गरी आयोगद्वारा जारी मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोकिएको छ । अदालतले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर संक्रमितको गोपनीयता कायम राख्दै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगका नाममा आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आयोगको मापदण्ड संविधानप्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्यका आधारमा विभेदविरुद्धको हक तथा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारको हक विपरीत हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘प्रस्तुत विज्ञापनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लोक सेवा आयोगको मिति २०७७÷६÷९ मा प्रकाशित नेपाल विविध सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तहको सूचना प्रविधि विज्ञ पदको कामकारबाही जे जुन अवस्था छ सोही अवस्थामा राख्नू ।’’
रिट निवेदक कोरोना संक्रमणबाट उपचाररत रहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्न आयोगले आदेशमा भनेको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार आयोगले असोज २८ गते नै परीक्षा स्थगित गरेको हो । गोरखापत्र
सर्वोच्चको आदेशसँगै लोक सेवा आयोगको परीक्षा स्थगित
