प्रा.डा. अक्कल देव मिश्र
हाम्रा विश्वविद्यालयहरु : संचालन, गुणस्तर र प्रवर्द्धन
पृष्ठभूमि
त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको उच्च शिक्षाको एउटा आधार स्तम्भ हो । यसको स्थापना २०१६ सालमा भएको हो । यस विश्वविद्यालयले उच्च स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै देशभर उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याएको छ । पछि २०४३ सालमा संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा प्रजातन्त्रको उदय भएपश्चात् विद्यालय र विश्वविद्यालयको क्रमिक विस्तार र विकास शुरु भयो । जनचाहना अनुरूप बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आयो र पहिलो पटक २०४८ सालमा जननिर्वाचित सरकारले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्याे जसले देशमा प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षालाई बढावा दिन थाल्यो । यसपछिका दिनहरूमा एकपछि अर्काे गरेर विभिन्न प्रकृतिका विश्विद्यालयहरूको स्थापना हुन पुग्यो । सरकारी एवम् सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित कुल १२ वटा विश्वविद्यालयले अहिले उच्च शिक्षा प्रदान गरिराखेका छन् । साधारणदेखि प्राविधिक तथा चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा अहिले धेरै नै विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयको हैसितयमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सञ्चालित छन् । गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक वृद्धिका कारणले देशले उच्च स्तरको शैक्षिक र दक्ष जनशक्तिमा आशातीत उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यार्थीको विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । विश्वविद्यालयमा देशको लगानी, सञ्चालन प्रक्रिया, गुणस्तर निर्धारण तथा प्रवद्धनका क्षेत्रमा हामी चुस्त र दुरुस्त छैनौँ । आवश्यकताले भन्दा रहरले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्दा उदासिन परिवेशको सिर्जना भएको छ ।
नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरू
हाल नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका कुल १२ वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालित छन् । सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०१६ हो भने सबैभन्दा कान्छो गण्डकी विश्वविद्यालय २०७६ हो । यी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन विधि र यिनले प्रदान गर्ने उच्च शिक्षाको प्रकृति फरक छ । पूर्ण रूपले सरकारी दायित्वमा चल्ने देखि सामुदायिक दायित्वमा चल्ने यी विश्वविद्यालयको आकार तथा क्षमता पनि फरक नै छ । शिक्षण विधि, परीक्षा प्रणाली, विद्यार्थी शुल्क, प्राध्यापक कर्मचारी बेतन, सेवासर्त आदि सबैमा भिन्नता छ । शैक्षिक गुणस्तरमा समेत भिन्नता रहँदै आएको अवस्था छ । हालसम्म सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूको नामावली यसप्रकार छ ।
१. त्रिभुवन विश्वविद्यालय – कीर्तिपुर
२. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय – तुलसीपुर
३. काठमाडौँ विश्वविद्यालय – धुलिखेल
४. पोखरा विश्वविद्यालय – लेखनाथ
५. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय – विराटनगर
६. लुम्बिनी विश्वविद्यालय – लुम्बिनी
७. मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय – वीरेन्द्रनगर
८. सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय – महेन्द्रनगर
९. नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय – भरतपुर
१०. नेपाल खुला विश्वविद्यालय – ललितपुर
११. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय – जनकपुर
१२. गण्डकी विश्वविद्यालय – पोखरा
यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालयको जस्तै हैसियतमा स्वायत्त रूपले सञ्चालित विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न विधामा स्नातक, स्नातकोत्तर एवम् विद्यावारिधि स्तरको अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गरिराखेका छन् । यी प्रतिष्ठानहरुले पठनपाठन सञ्चालन गर्न पाउँछन् तर सम्बन्धन दिएर संस्था भने विस्तार गर्न पाउँदैनन् । सबै खाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा निर्देशित र संचालित हुने गरेका छन् । २०४९ सालमा वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनासँगै नेपालमा अन्य धेरै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको स्थापनाको क्रम शुरु भयो । नेपालमा हालसम्म सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू निम्नप्रकार छन् ।
१. वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – धरान
२. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – पाटन
३. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान – काठमाडौँ
४. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – जुम्ला
५. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – पोखरा
६. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – घोराही
स्वायत्त रूपमा सञ्चालित यी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको आफ्नै प्रशासन तथा व्यवस्थापन रहेको छ । उपकुलपति, रजिष्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, डीन लगायतका प्रशासनिक तथा शैक्षिक पदहरूको व्यवस्था प्रत्येकमा छुट्टै गरिएको छ । त्यसैले यी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई विश्वविद्यालयको हैसियतमा लिन सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको वर्तमान अवस्था
विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रभावकारिता प्रशासन मूलतः प्राध्यापक र विद्यार्थीमाथि निर्भर गर्दछ । राज्यले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । विश्वविद्यालयलाई जागिरको थलोको रूपमा मात्रै लिइयो भने शैक्षिक इतिहासमा भूल हुन जान्छ । एकातिर उच्च शिक्षा आर्जन गरे पछाडि रोजगारीको अभावका कारणले विद्यार्थीमा अध्ययनप्रति उदासीनता देखिन्छ भने अर्काेतिर प्राध्यापक कर्मचारीमा पनि उत्साहको अभाव देखिन्छ । यहाँ मर्यादित शैक्षिक वातावरणको सिर्जना हुन सकेको अवस्था छैन । तेरो र मेरोको अन्तहीन गोलचक्करमा शासन सत्ता, विश्वविद्यालय प्रशासन, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीसमेत पनि दिशाविहीन तरिकाले अलमलमा परिराखेको अवस्था छ । साँचो अर्थमा हामीले तेरो र मेरो नभनीकन योग्यताको कदर गरी विश्वविद्यालय लगायतका सबै शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । उपयुक्त व्यक्तिको उपयुक्त स्थान नभएसम्म अनुशासन कायम हुन सक्दैन र फलस्वरूप गुणस्तर ओझेलमा पर्दछ । मिथ्याचारी परिवेश हावी हुन्छ । विज्ञताको कदर हुने ठाउँमा बाहुबलको कदर हुन पुग्यो भने विकृति बाहेक केही हासिल हुन सक्दैन । विज्ञतामा बिर्काे लगाएर प्रत्येक प्रत्येक पाइलामा, श्वासमा र प्रत्येक गाँसमा राजनीतिले विचरण गर्याे भने लोकतन्त्रले समेत लाजले घुम्टो ओड्ने अवस्था आउँछ । यहाँ कही न कही यस्तै गन्धको अनुभूति हुने गरेको छ । हामी सबै त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पात्रका रूपमा संलगन छौँ । वास्तविकतालाई लुकाएर देखावटी काम गर्दाखेरि कसैको पनि भलो हुँदैन । यसले समयको बर्बादी हुन्छ, अस्थिरता व्याप्त रहन्छ र हाम्रो पछौटेपन पनि हट्न सक्दैन । समग्रमा देशले शैक्षिक समृद्धिको सास फेर्न सक्दैन ।
अहिले विश्वविद्यालयमा कार्यालय सहायकदेखि लिएर उपकुलपति तथा कुलपतिसम्म मिथ्याचरणको वैचारिक विभेद व्याप्त छ । औकातले धान्न नसक्ने भारी बोक्ने र बोकाउने व्यक्ति दुवैको गम्भीर भूल हुन जान्छ ।
विश्वविद्यालयहरु भौतिक संसाधनको मामिलामा अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय, खानेपानी, खेलमैदान, सञ्चार प्रविधि, व्यवस्थित कार्यालय, उपभोग्य वस्तुहरू, प्राकृतिक तथा मानवीय वातावरण आदिको उपलब्धता दयनीय अवस्थामा छ । विद्यार्थी संख्या घट्दो छ भने क्याम्पस र विश्वविद्यालयको संख्या बढ्दो क्रममा छ । गुणस्तर घट्दो छ व्ययभार बढ्दो छ । संस्थागत प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । देशले लगानी गरेकै छ, व्यवभार बढेकै छ तर उपलब्धि उदेकलाग्दो छ । चिकित्सा शिक्षाको अवस्था पनि अत्यन्त दयनीय छ । यथेष्ट भौतिक तथा मानव संसाधनको अभावमा चलेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूले यथोचित दायित्व निर्वाह गर्न सकेको अवस्था छैन । सेवामुखी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आयआर्जनको साधन बनाउँदा देशको चिकित्सा शिक्षाले गुणस्तर हासिल गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवाका लागि जनताले विदेश धाउने अवस्था व्याप्त छ ।
विद्यालय स्तरको शिक्षाको अवस्था अझै दयनीय छ । दूरदराज गाउँघरका विद्यालयहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् । त्यहाँ भौतिक तथा मानवीय संसाधन केही पनि उपलब्ध छैन । एउटै शिक्षकले ३/४ वटा कक्षा एकैपटक सञ्चालन गर्ने गरेका पनि छन् । यहाँ राज्यको उपस्थिति र लगानी देखिँदैन । सहरबजारका निजी विद्यालयलाई देखाएर सरकारले शैक्षिक प्रगति प्रमाणित गर्न चाहन्छ तर यसले देशको यथार्थतासित पटक्कै मेल खाँदैन । पाठ्यक्रम तथा शिक्षा नीतिको परिमार्जन समय सापेक्ष औचित्यको आधारमा जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले गरिनु पर्दछ र यसले निरन्तरता समेत पाउनुपर्दछ । हचुवाका भरमा गरिने यस्ता कार्यहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा झन अन्योलता आउँछ र आएको देखिन्छ पनि ।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर प्रवद्र्धनका उपायहरू
अभाव, विसङ्गति तथा विकृतिको बीचबाट भए पनि शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्धनका लागि हामी आशावादी हुनुको विकल्प छैन । विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अद्यावधिक प्रवर्धन हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्षले अझ बढी अनुशासित र उत्तरदायी भएर पेशागत इमान्दारी देखाउनु आवश्यक छ भने राज्यले निस्वार्थ रूपमा सहयोगीको भूमिकामा उभिनु पर्दछ । निजी स्वार्थमा राज्यको भौतिक, आर्थिक तथा मानव संसाधनको दुरूपयोग गरिनु हुँदैन । सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रले शैक्षिक उन्नयनको एउटै लक्ष्य लिएर आपसी समन्वयमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
शिक्षण संस्थाको पहिलो आकर्षण भौतिक संसाधन र स्वच्छ वातावरण हो । कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय, खानेपानी, खेलमैदान, सञ्चार माध्यम, पार्क, बगैँचा, खाजा घर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको प्रत्येक क्याम्पसमा समुचित व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । पठनपाठनमा भौतिक तथा समय सापेक्ष विद्युतीय माध्यमको यथोचित प्रयोग गर्नुपर्दछ । विद्यार्थीलाई पाठ्य सामग्रीको अग्रिम जानकारी दिएर अध्ययन अध्यापनलाई बढी रोचक र अन्तरक्रियात्मक बनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । शिक्षक प्राध्यापकले विषयवस्तुको अद्यावधिक सम्प्रेषण गर्दा विद्यार्थीलाई बढी फाइदा हुन्छ । विद्यार्थीको सामुहिक अन्तरक्रिया, संवाद र प्रस्तुतिलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । प्रत्येक विद्यार्थीको मूल्याङ्कन खुला रूपले उसको स्तर अनुसार निष्पक्ष तरिकाले गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ । विद्यार्थी स्वयंलाई प्रेरित गरेर अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जस्तै वस्तुगत अवलोकन, अध्ययन, सामाजिक कार्य, अनुसन्धान, लेखन, प्रस्तुतीकरणका माध्यमबाट पठनपाठनलाई परम्परागत लिखित परीक्षाभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । विद्यार्थीलाई उसको इच्छाअनुसारको विषयमा विशेष दखल हासिल गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ । उपल्लो कक्षाका अनुभवी विद्यार्थीलाई समेत सहभागी गराएर तल्लो तहका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्न सक्दछ । राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शको समेत व्यवस्था गरेर विद्यार्थीलाई भावी शैक्षिक एवम् व्यावहारिक दिशानिर्देश गराउँदा पठनपाठन अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । वार्षिक तथा तहगत समय तालिकाका आधारमा शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा नियमित मर्यादित र अनुशासित शैक्षिक वातावरण कायम गर्न सकिन्छ ।
शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्धनमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने प्राध्यापक स्वयंमा कुशल र विषयवस्तुमा अद्यावधिक हुनु जरुरी छ । यसका लागि प्राध्यापकको तत्परतालाई विश्वविद्यालयले अझ बढी उजागर गराउनु अपरिहार्य हुन्छ । उच्च अध्ययन, अनुसन्धान, वृत्तिविकास आदिको यथेष्ट सहयोग विश्वविद्यालयले गर्नुपर्दछ । प्राध्यापहरूलाई समय सापेक्ष शैक्षिक सामग्रीहरू समेत उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । अध्ययन कक्ष, अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित क्याम्पसले सुविधाजनक शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । जनशक्ति एवम् प्रविधि आदानप्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग समझदारी कायम गरी शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । अनुभव एवम् प्राज्ञिक वरिष्ठताको कदर हुन सकेको खण्डमा मात्रै संस्थामा अनुशासन, लगनशीलता र हार्दिक वातावरणको सिर्जना हुन सक्दछ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा अप्राज्ञिक क्रियाकलापले स्थान पाउनु हुँदैन । संस्थाप्रतिको पदीय दायित्वमा अवाञ्छित प्रदूषण देखिनु संस्था तथा व्यक्ति कसैको हितमा हुँदैन ।
सङ्क्षेप
उपर्युक्त शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्द्धनका उपायहरू प्राप्तिका लागि विश्वविद्यालय प्रशासन, क्याम्पस प्रशासन, विभागीय प्रशासन विद्यार्थी र अभिभावक सबैको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । एकआपसमा समन्वयकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ । यसमा राज्यले पनि निष्पक्ष र निःस्वार्थ तरिकाले सहयोगी र नियमनकारीको भूमिका खेल्नु पर्दछ । राज्यले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन अन्तरालमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन गरी विश्वविद्यालय एवम् अन्य संस्थाहरूलाई त्यसको उत्पादनका लागि योजनाबद्ध दिशानिर्देश गर्नु आवश्यक छ । यसरी गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न तथा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने प्रवृतिमा ह्रास आउन सक्दछ र देशमा दक्ष मानव संसाधनको उपस्थिति बाक्लो हुनुको साथै उच्च शिक्षाको प्रभावकारिता समेत बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
