भीम उपाध्याय, पूर्व सचिव
सरकारी पदाधिकारीहरुले गाडी सुबिधा पाउदा चालक पनि पाउछन्। स्कूटी वा मोटरबाईक चलाउनेको लाईसेन्स छैन भने मोटरसाईकल सुबिधा लिनु वा दिईनुहुदैन। जसले लाईसेन्स नभइ सरकारी मोटरसाईकल बुझेका छन् तिनीहरूको बाईक तत्काल खोस्नुपर्छ र तिनले लिएको तेल र गरेको मर्मत खर्च असुलउपर गर्नुपर्छ। लाईसेन्सको नक्कल नलिई अफिसले कसैलाई मोटरसाईकल निकासा गर्न हुदैन। सरकारी गाडी र सवारी साधन सेतो प्लेटबाहेक रातो गर्न दिनै हुदैन। सेतोलाई रातो नम्बर प्लेट गरेर दुरूपयोग गर्दै जनताको निगरानीबाट बच्ने कुप्रथा चलेको करिब ३० वर्ष पुगेको छ। सरकारी सवारी साधनको अमर्यादित दुरूपयोगहरू छ्यापछ्याप्ती देखिदै छन्।
मन्त्रालय वा विभागमा कतिपय कर्मचारीले बिनालाईसेन्स स्कुटी वा मोटरसाइकल निकासा गरेर आफन्त वा नोकरलाई चलाउन दिएको प्रमाण मकहॉ निरन्तर आईरहेको छन्। म पनि सूचनाको पुष्टि हुदैगर्दा क्रमश: सोसल मिडियामा पोष्ट गर्दै जानेछु। सरकारी बाईक वा गाडी चलाउनेहरूबाट धेरै अनधिकृत दुरूपयोग हुन सक्ने हुनाले तिनको निगरानी जनताले गरिरहनु पर्छ। भट्टी वा सडकमा तिनको फोटो खिचेर सोसल मिडियामा पोष्ट गरेर सही वा गलत प्रयोग के भएको हो ? त्यसमा सम्बन्धितबाट जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन लागिरहनुपर्छ। वर्षेनी रू १० अर्ब जति देखिने गरी नै बजेट सवारी साधन खरिद, मर्मत, ईन्धनमा खर्च हुन्छ, लुकेका खर्च कम हुदैनन्, तर जनताले कुनै थप सुविस्ता पाएको महसुस गरिरहेका छैनन्।
सरकारी मोटरसाईकल वा स्कुटी वा गाडी लिएर आफू भट्टीमा जानु, आफन्तलाई मस्ति गर्न दिनु, तेल लिनु र मर्मत खर्च गराउनु राजश्वको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार हो। प्राईभेसीका नाममा त्यस्ता दुरूपयोग क्षम्य हुन सक्दैन। दुरूपयोग छ भन्ने शंका लाग्नासाथ जनताले तिनका कथित प्राईभेसीको सिमा उलंघन गर्नै पर्छ। प्राईभेसीलाई सार्वजनिक सम्पति दुरूपयोगको सुरक्षणका निम्ति ढाल बनाउन सकिदैन।
जनताको राजश्वबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै राष्ट्रसेवकहरू चौबिसै घण्टा जनताका नजरमा निगरानीमा रहने गर्छन्। लोकतन्त्र भनेको निरन्तर सतत् नागरिक निगरानी हो। निगरानी गर्यो भनेर रोईलो गर्नेहरू सार्वजनिक पद थाप्न नजाउन्। पापा पनि र चिची पनि पाईदैन। पद लिएपछि त्यसमा जननिगरानी टास्सिएकै हुन्छ। प्राईभेसी घरभित्र सम्म होला तर घरको पर्खाल पार गरेर सडकमा निस्केपछि प्राईभेसीको घेरा टुटिसकेको हुनेगर्छ। त्यसमाथि हाम्रो समाजमा घरभित्र पनि प्राईभेसी राख्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले त जनताको तिरोबाट पारिश्रमिक लिएका हुन्छन्। प्राईभेसी भनेको पनि समाज र देश सापेक्ष हुने गर्छ।
सरकारी श्रोत दुरूपयोग गर्न प्राईभेसी कवच बन्न सक्दैन। बडा गाह्रो पो छ त सार्वजनिक जिवनको कर्तब्य पालन गर्न हाम्रो जस्तो समाजमा!
