काठमाडौँ — वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम छानबिन गर्न प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गएको संसदीय उपसमितिको टोलीमा घूस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेका सहायक वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डीसीलाई समेत प्राविधिक सहयोगीका रूपमा सहभागी गराएको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा भएको बेथिति र कटानीबारे अध्ययन गर्न जनता समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिका सदस्य गत साता स्थलगत अध्ययनका लागि कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सामुदायिक वनमा गएको थियो । उपसमितिले वन विज्ञहरू सुभास देवकोटा र दिलराज खनाललाई प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा टोलीमा सहभागी गराएको थियो । टोलीमा समितिका कर्मचारीहरू उपसचिव प्रदीप नेपाल र नासु रामप्रसाद सापकोटा पनि थिए ।
तर, उक्त स्थलगत अध्ययनका क्रममा निलम्बनमा रहेका सहायक वन अधिकृत डीसीसमेत प्राविधिक सल्लाहकारको हैसियतमा उपस्थित भएका थिए । डोटीको लानाकेदारेश्वर सब–डिभिजन वन कार्यालयमा प्रमुख भएर काम गरेका डीसीलाई सरुवा भएर डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर जाँदै गर्दा सेवाग्राहीबाट घूसबापत बुझेको ३ लाख २६ हजार रुपैयाँसहित अख्तियारको टोलीले डडेलधुराको भात्काँडाबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
काठको छोडपुर्जी सहज गरिदिएबापत घूस बुझेर धनगढी गइरहेको सूचनाका आधारमा अख्तियारको कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । घूस प्रकरणपछि निलम्बनमा परेका डीसीलाई प्राविधिकको हैसियतमा छानबिन उपसमितिमा सहभागी भएको देखेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीसमेत अचम्ममा परेका थिए । ‘सुरुमा त कारबाही भोगिरहेका डीसी फिल्डमा आए होलान् भन्ने विश्वासै लागेन,’ निर्देशनालय प्रमुख हेमराज विष्टले भने, ‘तस्बिर र बोलेको नै सामाजिक सञ्जालमा आएपछि हामी छक्क प¥यौं । कान्तिपुर
