मन्त्रालयले ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपयोगका आधारमा नक्सांकन गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्ने दाबी गरेको छ । कृषियोग्य भूमि मासिन र खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनका लागि त्यतिञ्जेल जग्गाको कित्ताकाट रोकिनु पर्ने भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरू बताउछन् । नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघले कित्ताकाट रोकिएदेखि नै आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको र राजस्व उठ्तीमा कमी आई सरकारलाई समेत घाटा भइरहेको दाबी गर्दै पटकपटक खुल्ला गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
जथाभावी कित्ताकाटले सबभन्दा बढी उब्जाउ हुने उपत्यका र तराई–मधेसकाका कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम बढेपछि सरकारले २०७४ साउन २६ मा कित्ताकााटमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । कित्ताकााट रोकेपछि सरकारले कृषियोग्य भूमिलाई मासिन र खण्डीकरण हुनबाट जोगाउने उद्धेश्यले भूउपयोग ऐन ल्याएको हो ।
भूउपयोग ऐनमा भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता र भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा भूमिलाई १० प्रकारका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरी त्यस अनुरूपमात्र उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले आवश्यकता अनसार तोकेको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा सरकारले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको प्रयोग गर्न दिन एक वर्षभित्र देशभरको जग्गालाई उपयोगका आधारमा नक्सा तयार गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका भूउपयोग परिषदलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले ऐन जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्ता पनि उपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार गरी तीन तहका भूउपयोग परिषदलाई उपलब्ध गराउने काम सुरु गरेको छैन । केन्द्र र प्रदेशमा भूमि व्यवस्था मन्त्री र सबै पालिकामा प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग परिषद रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।
अख्तियारले आफ्नो १० बुँदे निर्देशनमा नै घुमाउरो भाषामा घरजग्गा व्यवसायीको दबाब र स्वार्थमा कित्ताकाट खुला गर्न निर्णय गरेको जनाएको छ । वर्षमा एकपटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियमका कारण घरजग्गा व्यवसायलाई समेत असर परी राजस्व संकलनमा समेत नकारामत्क प्रभाव परेको दाबी अख्तियारको छ । ‘वास्तविक रूपमा नै जग्गा विकास गर्नका लागि स्थापना भई इजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रिय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ’ अख्तियारले मन्त्रालयलाई शुक्रबार दिएको निर्देशनमा छ ।
कान्तिपुर अनलाइनबाट साभार गरिएकाे
