काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले कैलालीको तेघरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको लामो समय भइसकेको छ । तर तोकिएको स्थलमा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको काम अझै शुरु हुन सकेको छैन ।
प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तोकिनुभएका क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले बजेट अभावमा राजधानी स्थापना गर्नेसम्बन्धी कुनै काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नं २ र ४ को बीचमा पर्ने तेघरीको जङ्गल क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहाइ मतले पारित गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले प्रदेश सरकारले राजधानी स्थापना गरिने ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार लागि नेपाल सरकारलाई लेखी पठाएकामा अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नआएको बताए ।
गठन आदेश २०७६ मा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको उल्लेख छ ।
जङ्गल मासेर राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै सोविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यसका कारण पनि पेश गरेको थियो । यो मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले काम कारवाही अगाडि बढाउन कुनै बाधा अवरोध नहुने कानून सचिव चौधरी बताउँछन् ।
सरकारको कमजोरीका कारण लामो समयसम्म पनि राजधानी बन्नमा ढिलाइ भइरहेको टिप्पणी प्रदेशसभाका सदस्य श्यामलाल राना थारु गर्छन् । राजधानी निर्माण हुने स्थल र प्रदेश नाम राख्न सुझाव दिन प्रदेशसभामा गठन गरिएको सुझाव समितिका संयोजक तारालामा तामाङ जे काम गर्दा पनि ढिलाइ गर्ने हाम्रो बानीले राजधानी निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
हालको अस्थायी राजधानी धनगढीदेखि झण्डै १८ किलोमिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ चुरे पहाडको फेदीमा रहेको मुख्य तीर्थस्थल गोदावरी नजिक रहेको यो क्षेत्र प्रदेशका पहाडी जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको छ । तराई, पहाड र हिमालको सङ्गम भएको प्रदेशको विशिष्ट खालको भौगोलिक विशेषता पनि छ ।
यसैबीच प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने कामका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा रु दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । (रासस)
