काठमाडौं – सांसद विकास कोषको नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यसरी खर्च हुन नसकेको रकम सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदले अन्य सदस्यहरु समेतको सहमतिमा सो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहको कोभिड–१९ कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
‘यस्तो रकम असार १५ सम्म जम्मा गरिसक्नुपर्नेछ । यसले कोभिड(१९ सँग सम्बन्धित स्रोतको समस्यालाई हल गर्न सहयोग गर्नेछ’ अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने ।