कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउने गृहकार्य थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तह तथा ९ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुका निम्ति सेवा सुविधा दिने गरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न लागेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले १० प्रकारका सुबिधा थप गर्न प्रदेश सभामा १५ जेठमा ऐन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुबिधा थप गर्ने कानून संसोधन गर्नुभन्दा पहिले नै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापति, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सदस्यहरुको परिश्रमिक वृद्धि गरेको पाइएको छ ।
गत फागुन २९ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको परिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन संसोधन गरी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई १८ प्रतिशतले पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
