काठमाडौं – लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधवार सर्बोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन (पुनरावलोकन निवेदन) दिएको हो । नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरिएको हो ।
लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र विवरण तथा कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जारी भएको अन्तरिम आदेशले राजश्व संकलनमा अनिश्चिता सिर्जना भई अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर निजी क्षेत्रले लकडाउनका कारण व्यवसाय गर्न नपाएको तर सरकारले कर लिन ताकेता गरेको भन्दै विरोध जनाएपछि कर तिर्ने अवधि असार ७ गते र १५ गतेसम्मका लागि सारिएको छ ।
व्यापारीहरुले उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर २५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने नियम भए पनि फागुनको कर बुझाउन असार ७ र १५ गतेसम्मको मौका दिइएको भन्दै सरकारले कर बुझाउन कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ ।
अहिले उद्योगधन्दा कलकारखाना र निजी सवारी साधनसमेत खुलिसकेका छन् ।
जनताले राज्यलाई तिरेको कर व्यवसायीले लामो समय आफ्नो खातामा राखेर चलाउँदा राज्यलाई घाटा हुन जानेतर्फ समेत बिचार गर्न भ्याकेटको निवेदनमा आग्रह गरिएको छ । अनलाइनखबरबाट
