काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई प्रतिस्पर्धाबिनै फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सोमबार एनसेललाई ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको हो ।
बैठकले ‘नेगोसिएसन’ गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने विषयमा बोर्डमा सहमति भए पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर नभइसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘गत वर्ष आह्वान गरिएको लिलाम बढाबढको सूचनामा ९ सय र २१ सयमा एनसेलको मात्रै आवेदन परेकाले नेगोसिएसन गरी उचित दाममा दिने छलफल भएको हो,’ उनले भने ।
एनसेलको मात्रै आवेदन परेका कारण यी दुवै मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी गत वर्ष बोलकबोलमार्फत बिक्री हुन सकेको थिएन । एकमात्र कम्पनीको आवेदन परेकाले प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै गत वर्ष रोकिएको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धै नगराई एनसेललाई दिन लागिएको हो । एनसेलसँग ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । प्राधिकरणले तोकेको सीमाअनुसार एनसेलले यो ब्यान्डमा थप १.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ । यस्तै २१ सय ब्यान्डमा एनसेलसँग अहिले १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यो ब्यान्डमा उसले थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ ।
फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न ०७५ पुसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार तीन चरणमा लिलाम बढाबढ गर्नुपर्छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको तीन चरणको बोलकबोलमा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आधार मूल्य वृद्धि हुने र २१ सय मेगाहर्जमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्य्विधिमा उल्लेख छ । बिनाप्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी पाउँदा एनसेलले निकै सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी पाउनेछ । एनसेलले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आफूलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक परेको भन्दै केही समयअघि प्राधिकरणलाई चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भयो । त्यसलाई पुनः सुरु गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले ०७५ मंसिर १५ मा निर्णय गरेको हो ।
गत वर्ष पुस २ मा भएको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव थियो । प्राधिकरणले एनसेललाई सन् २०२० सम्ममा सबै जिल्ला नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, २०२० सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय गरेको हो ।
एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एनसेलले त्यसअघि नै यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकाले ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिएको हो ।
लिलामीका लागि प्राधिकरणले सुरुमा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेलले प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भए पनि प्राधिकरणले पछि आफ्नै पूर्वसर्त संशोधन गरी एनसेललाई लिलामीमा भाग लिन दिएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए ।
एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थ समिति र प्राधिकरणले बनाएकै सर्त्विपरीत थियो । संसद्को अर्थ समितिले ०७३ जेठ २१ मा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजनारप्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनामा फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । प्राधिकरणको सर्तमा लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक लिलामी प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । कान्तिपुरबाट
