काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७७ /७८को बजेट वक्तव्यमार्फत कोभिड(१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि विभिन्न राहत घोषणा गर्यो । यो राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा आउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ ।
बजेटले विद्युत महसुलमा छुट र सहुलियतका विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेकाले प्राधिकरणलाई यति भार थपिने भएको हो । लकडाउनका कारण विद्युतको माग घटेकाले यसै पनि प्राधिकरणले अहिले ठूलो आम्दानी गुमाइरहेको छ । त्यसमाथि छुट र सहुलियत कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यो वर्ष प्राधिकरण घाटामा जान सक्ने चिन्तामा उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायशी साना विद्युत् उपभोक्तालाई शुल्क नलिने घोषणा गरेका थिए । यसैगरि, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, खानेपानी र सिंचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र महसुलमा सहुलित दिने भनिएको छ ।
कोभिड–१९का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि गरिएको छ । यी सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्दा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय भार पर्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालय स्रोतले बतायो । उद्योगहरुलाई एक वर्ष डिमाण्ड शुल्क पुरै र महसुल छुट दिँदा प्राधिकरणलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने छ ।
लकडाउनका अवधि ४ महिनासम्म लम्बिने अनुमान गर्दा उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्क र महसुल छुटमा प्राधिकरणलाई झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने छ । महसुल छुटका अन्य योजनाले वाषिर्क झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शुक्रबारको पत्रकारको सम्मेलनमा सरकारले ऊर्जाको महसुलमा करिब ८ अर्बको सहुलियत उपभोक्तालाई दिन लागिएको बताएका थिए । तर, उनले सहुलियत दिँदा प्राधिकरणलाई पर्ने घाटाको सोधभर्ना सरकारले गर्नेरनगर्ने केही उल्लेख गरेनन् । सरकारले यो रकम शोधभर्ना नदिने हो भने प्राधिकरणले विद्युत खरिद रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अर्थ निर्देशनालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘शोधभर्ना नभए प्रसारण तथा वितरणका संरचनाको निर्माण, मर्मतसम्भार लगायतका कामका लागि रकम जोहो गर्न सकिन्न, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुग्ने छ,’ अर्थ निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसबाट प्राधिकरण मात्रै होइन, नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै धराशायी बन्नसक्छ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१को दफा २५ मा सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्दा प्राधिकरणले घाटा बेहोर्नुपर्ने भएमा त्यसको सोधभर्ना सरकारले प्राधिकरणलाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य स्रोत विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय हो । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विद्युत् बिक्रीबाट खुद ६६ अर्ब ६१ करोड आम्दानी गरेको थियो । चालु आबमा खुद ७५ अर्ब ९७ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ ।
प्राधिकरणको विद्युत खरिदमा आव २०७५र७६ मा ३८ अर्ब ९० करोड खर्च गरेको थियो भने यसवर्ष ३९ अर्ब १९ करोड पुग्ने अनुमान छ । आगामी आवमा एक हजार मेगावाटभन्दा आयोजना प्रणालीमा जोडिने र तिनीहरुबाट खरिद गरिएको विद्युत्को मूल्य तिर्दा खर्च करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्राधिकरणको गत आवमा कुल आम्दानी ७५ अर्ब ६८ करोड थियो भने चालु आवमा ८४ अर्ब २३ करोड पुग्ने अनुमान छ । खर्च गत र चालु आर्थिक वर्षमा क्रमश स् ६५ अर्ब ८४ करोड र ७५ अर्ब ८० करोड पुग्ने अनुमान छ । निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरण २०७३/७४ बाट नाफामा जान थालेको हो । त्यसपछि प्राधिकरणले ३४ अर्बको सञ्चित घाटा १२ अर्बमा झारेको छ ।
नेपाल प्राधिकरणले गत आव २०७५÷७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्था बनेको थियो । प्राधिकरणले आव २०७३/७४ र २०७४/७५मा खुद नाफा क्रमश: १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख र २ अर्ब ८४ करोड ८१लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको सफलता, भारतबाट आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुसँगको विद्युतको औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्यपछि ऊर्जा खपतमा बृद्धि, लगायत कारणले संस्थान तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा जान सफल भएको छ । अनलाइनखबरबाट साभार
