काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ५९ जनाले जनाले मात्रै शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा राखेर ऋण लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार चैत मसान्तसम्म ५९ जनाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको थियो । कार्यविधि अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, एवं व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा गत असोजदेखि नै वितरण गर्न शुरु गरिएको थियो ।
यी ७ मध्येमा पनि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने कार्यक्रमले निकै चर्चा पायो । खासगरी विद्यार्थी संगठनहरुले यसको स्वागत गरेका थिए ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ वर्गका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन्छन् । तर, यो कार्यक्रम पटक्कै प्रभावकारी देखिएको छैन ।
एकातर्फ विद्यार्थीहरुले सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी पक्षले कर्जा लिनै युवाहरु नआएको दावी गरेको छ ।
