काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी र उपकरणलाई असीमित छुट दिन नसकिने बताएका छन् ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई विगतमा भन्सार छुट दिए पनि दुई वर्षको पेट्रोलियम आयातभन्दा ठूलो रकमको विद्युतीय सवारी आयात भएको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएको छ । विद्युतीय चुल्होमा पनि लकडाउन अवधिमा दिइएको छुट हटाएर कर बढाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी र इन्डक्सनमा कर बढाएपछि विद्युत खपत बढाउने सरकारी योजना विपरीतको निर्णय भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ‘पेट्रोल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर दिएको सुविधामा महंगा महंगा गाडीहरु आइरहने अवस्थाले हाम्रो निर्णय विवेकपूर्ण देखिएन,’ उनले भने, ‘व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाएका हौं । ’ उनले अहिले पनि विद्युतीय सवारी पेट्रोल गाडीभन्दा सस्तो हुने गरी कर निर्धारण गरिएको बताए । ‘सस्तो हुने यति धेरै नहोस् कि ब्यापार घाटामा त्यसले नराम्रो प्रभाव पारिरहोस्,’ खतिवडाले भने, ।
उनले लकडाउन अवधिका लागि इन्डक्सन चुल्होमा छुट दिइ पनि अहिले भन्सार दरमा थोरै समायोजन गरिएको बताए । तर, जनताको हितमा उपभोग हुने यस्ता वस्तुमा लाग्ने भन्सारबारे सरकारले भविष्यमा पुनर्विचार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले विद्युत उपभोगको वातावरण सर्वसाधारणको हित हुने गरी गर्ने हो, विद्यतीय भन्दैमा सबैमा असीमति छुट दिन सकिन्न,’ उनले भने,‘ अतिआवश्यक र उपभोग्य छन् भने कर प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार छ ।’
