काठमाडौं – भारतले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि ‘भरोसापूर्ण वातावरण’ भएमात्र वार्ता गर्न सकिने बताएको छ । नेपालका अधिकारीहरुले सीमा वार्ता गर्न भारत तयार नभएको भनिरहेका बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारत सबै छिमेकीसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि भरोसापूर्ण वातावरण चाहिने बताएका हुन् । उनले भने, ‘वार्ताका लागि संवेदनशीलता, सम्मान, विश्वास र भरोसापूर्ण वातावरण चाहिन्छ ।’
भारतले गत वैशाख अन्तिम साता नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म जोड्ने बाटो निर्माण गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाइएपछि नेपालमा सरकार र जनस्तरमा भारतको तीव्र विरोध भएको छ ।
यहीबीच वर्षौंदेखि भारतको कब्जामा रहेका र नेपालको नक्सामा छुटेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा नेपालको भूभाग महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म रहेको भन्दै नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । सो नयाँ नक्सा नेपालको निशानछापमा अध्यावधिक गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
बुधबारको संसद बैठकमा संविधान संशोधनको कार्यसूची राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा वर्षौंदेखि हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतले संविधान संशोधन रोक्न पनि चलखेल गरेको आशंका नेपालीहरुले गरेका छन् । यद्यपि संसद सचिवालयका अधिकारीहरुले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन सर्वसम्मत बनाउने पहल गरिरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समय मागेकाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया केही दिनमात्रै पछि सारिएको बताउँदै आएका छन् ।
नेपालका यी पछिल्ला घटनाक्रमलाई आफूहरुले नजिकबाट नियालिरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले बताएका छन् । नेपाल–भारतबीच सदियौं पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्ध र साझेदारीको चर्चा गर्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक प्रयास हुनुपर्छ । यो कुरालाई नेपालले विशेष सावधानीपूर्वक हेर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’
‘नेपालसँगको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा घनिष्ठ सम्बन्धलाई भारतले सधैँ महत्व दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘भारतको सहयोगमा सुरु गरिएका विकास योजनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।’ कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गरे भारतले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको पनि उनले बताएका छन् । नेपाल–भारतबीच जारी तनावको बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट आएको यो अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोकेको थियो । विनासकारी भूकम्पबाट तहसनहस भएको कठिन परिस्थितिमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको पनि नेपाल सरकार र नेपाली जनताले डटेर सामना गरेका थिए । नेपालमा मात्र नभइ भारतमै पनि तीव्र विरोध भएपछि भारत नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले छिमेकी देशले नाकाबन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । अनलाइनखबरबाट साभार
