काठमाडौं – चाडपर्व, विपद् वा आपत्कालीन अवस्थामा स्वीकृत दरभन्दा बढी हवाई भाडा असुल्ने वायुसेवा कम्पनीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा स्वीकृत हवाई भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने वायुसेवा सञ्चालकलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको दफा ४७ ले स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम असुली गरी उडान सञ्चालन गर्नुलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ। दफाको खण्ड (ड) मा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हवाई भाडादरभन्दा बढी भाडा लिएर उडान सञ्चालन गरेमा ऐनबमोजिम कसुर हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा वायुसेवा सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ। विधेयकको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले यस्तो अधिकार प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी, एकपटक कारबाहीमा परिसकेपछि पनि सोही कसुर दोहोर्याउने वायुसेवा कम्पनी वा व्यक्तिका लागि थप कडा व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकअनुसार पहिलोपटक पाएको सजायपछि पुनः उस्तै कसुर दोहोर्याएमा पहिले गरिएको जरिबानाको दोब्बर रकम जरिबाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेषगरी चाडपर्व, मौसम प्रतिकूलता तथा विपद्का समयमा हवाई यात्रुको चाप बढ्दा टिकटको मागअनुसार भाडा बढ्ने र यात्रुले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ। प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले प्राधिकरणबाट स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम असुली गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका यी व्यवस्था संसद्बाट पारित भएर कानुन बनेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन्। हाल यो विधेयक संसद्को विधायन प्रक्रियामा रहेको छ।
