काठमाडौँ – सरकारले करिब छ महिनाको गृहकार्यपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएपछि भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो। गत वैशाखमा प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय तथा सुझाव संकलन गरिएको थियो। कानून र अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफल तथा लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको हो।
नेपाल संघीय संरचनामा गएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको मूल कानुनका रूपमा हेरिएको संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन। यसअघि पनि विधेयक संसद्मा पुगेका थिए तर विवादका कारण अघि बढ्न सकेनन्। यसपटक भने सरकारले संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सेवासम्म लागू हुने आधारभूत प्रशासनिक सिद्धान्तसहित विधेयक अघि बढाएको छ। विधेयकले संघीय निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्त प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा समेत अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा हालको १० वटा निजामती सेवामा सूचना प्रविधि सेवा थप गरी ११ वटा सेवा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिव तहमा भने यस्तो सेवा समूह लागू नहुने व्यवस्था छ। निजामती प्रशासनलाई श्रेणीगत संरचनाबाट तहगत संरचनामा लैजाने प्रस्ताव पनि यथावत राखिएको छ। प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिवका लागि १४औँ तह, सचिवका लागि १३औँ तह, सहसचिवसरहका लागि ११औँ र १२औँ तह, उपसचिवका लागि नवौँ र १०औँ तह तथा शाखा अधिकृतका लागि सातौँदेखि आठौँ तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
पदपूर्तिमा खुला, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। खरिदारसरहको सहायक चौथो तहमा ८० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ। नायब सुब्बासरहको सहायक पाँचौँ तहमा ४० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। शाखा अधिकृत अर्थात् अधिकृत छैठौँ तहमा ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र २० प्रतिशत बढुवाको प्रस्ताव छ। उपसचिवसरहको नवौँ तहमा ४० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सहसचिवसरहको ११औँ तहमा १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तरतह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ। नवौँ र ११औँ तहको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ। उपसचिवका लागि पाँच वर्ष र सहसचिवसरहको पदका लागि सात वर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ। संगठित संस्थामा काम गरेका व्यक्तिले पनि निश्चित प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने तथा विद्यावारिधि गरेका उम्मेदवारका लागि एक वर्ष अनुभव छुटको प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद पनि तोकिएको छ। राजपत्र अनंकित तथा सहायक पदमा १८ वर्ष र अधिकृत तहमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ। पुरुषका लागि अधिकतम ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ। अधिकृत नवौँ र ११औँ तहको खुला प्रतिस्पर्धामा भने उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीका लागि यस्तो उमेर सीमा लागू नहुने व्यवस्था छ।
विधेयकमा अस्थायी नियुक्तिको नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वैकल्पिक उम्मेदवारलाई एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि नियुक्त गर्न सकिनेछ। यससँगै ज्यालादारी तथा करार नियुक्तिलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको महत्वपूर्ण विषय हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले सामान्यतः ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउनेछन्। तर ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसरी अवकाशमा जाँदा पनि पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्षसम्मको अवधि गणना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यसचिवको पदावधि हालको तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवको पदावधि तीन वर्ष रहनेछ। प्रारम्भिक मस्यौदामा कार्यदक्षताका आधारमा सचिवको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि अहिलेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ।
सरुवालाई भौगोलिक क्षेत्रसँग जोड्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रलाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी कर्मचारीलाई क्रमशः फरक भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। सहसचिवका लागि एक वर्ष, उपसचिव र अधिकृतका लागि दुई वर्ष तथा सहायक तहका कर्मचारीका लागि तीन वर्षको सरुवा अवधि प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवसरहका कर्मचारीको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने तथा सहसचिवको अन्तरमन्त्रालय सरुवा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना र वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डमा संघीय मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक प्रशासन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सहसचिव सदस्य–सचिव रहनेछन्। बोर्डले सरुवा, पदस्थापना र वृत्तिविकासलाई पारदर्शी, जवाफदेही र योग्यतामा आधारित बनाउन भूमिका खेल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। वार्षिक तथा अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र तहअनुसार फरक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव छ। सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया तथा पृष्ठपोषणका लागि पाँच अंक छुट्याउने व्यवस्था छ भने भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको आधारमा पनि अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सहसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्व क्षमता परीक्षण गर्ने नयाँ व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यो सीमा हाल पेन्सन लिइरहेका कर्मचारीमा समेत लागू हुने उल्लेख छ। तर हाल पाइरहेको पेन्सन नघट्ने र त्यसलाई वृद्धिमा समायोजन गर्दै लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अवकाशपछि संवैधानिक नियुक्ति पाएमा त्यहाँबाट प्राप्त तलबलाई पेन्सन प्रयोजनमा गणना गर्न नपाउने प्रस्ताव पनि छ।
कर्मचारीलाई राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ वा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। त्यस्तै, सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहबाट अवकाश हुने कर्मचारीले दुई वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य कर्मचारीलाई पनि अवकाशपछि निश्चित अवधिसम्म स्वार्थ जोडिएका केही काम गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव छ।
विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था पनि समेटिएको छ। कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने काममा संलग्न हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्था भएमा सुपरिवेक्षक वा माथिल्लो अधिकारीलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ। पदको दुरुपयोग गरी आफू वा नजिकका व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने काम गर्न पनि निषेध गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत १२औँ अर्थात् सहसचिव तहसम्मको पद रहने र त्यसभन्दा माथिल्लो पद सिर्जना गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने र १३औँ तहका सचिवलाई प्रमुख सचिव बनाउने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिवलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा नगर्ने तथा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहमा महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह र गाउँपालिकामा आठौँ तहसम्मका कर्मचारी रहने प्रस्ताव छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाट नियुक्त गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। सम्बन्धित तहमा कर्मचारी उपलब्ध नभएसम्म एक तह मुनिको कम्तीमा तीन वर्ष अनुभव भएको कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक पारित भएमा त्यससँग बाझिएका प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा ऐनहरू पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
