काठमाडौँ । अवकाशको मुखमा पुगेका निजामती कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय १५ दिनदेखि बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीले राजीनामा दिएको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वैशाखदेखि साउन मसान्तसम्म मात्रै ४८७ जना निजामती कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुधन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार राजीनामा दिनेमा नेपाल सरकारका सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी छन्। विगतका वर्षमा चार महिनाको अवधिमा १५० देखि बढीमा २०० जनासम्म कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेको भए पनि यस वर्ष सोही अवधिमा राजीनामा दिने कर्मचारीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
राजीनामा दिने अधिकांश कर्मचारीले निवेदनमा घरायसी तथा स्वास्थ्य समस्यालाई कारणका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। तर, प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा कर्मचारीको पेन्सनका लागि ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको चर्चाले पनि कर्मचारीलाई सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिन प्रेरित गरेको हुन सक्ने किताबखानाको आकलन छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट केही दिनअघि मात्रै राजीनामा दिएका उपसचिव माधवराज मरासिनीले आफूले ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको र अब केही महिना मात्रै सेवा अवधि बाँकी रहेकाले पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार लामो समय सेवा गरिसकेपछि छोटो अवधि मात्रै बाँकी रहँदा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा नयाँ पुस्ता सूचना र प्रविधिमा अभ्यस्त भएका धेरै व्यक्ति छन्। अब उनीहरूलाई निजामती सेवामा भित्र्याएर अलि पुराना कर्मचारी बिदा हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ।” भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा परामर्शका लागि अहिले लोक सेवा आयोगमा पठाइएको जनाएको छ। विधेयकको अन्तिम स्वरूप नआइसकेको अवस्थामा यसैलाई आधार बनाएर कर्मचारीले राजीनामा दिएको भन्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष निस्किन बाँकी छ।
सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने क्रममा मन्त्रालय तथा दरबन्दीको सङ्ख्यासमेत घटाएको छ। सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यसअघि कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर अहिले १८ वटामा झारिएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेसँगै दरबन्दीसमेत कटौती भएकाले छोटो सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीले राजीनामा दिँदा त्यसले सरकारको नियमित प्रशासनिक काममा ठूलो असर नपर्ने बुझाइसमेत रहेको छ। कार्यालयमा पदस्थापन नभई फाजिलमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा छोटो सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीले राजीनामा दिनु उनीहरूका लागि समेत व्यावहारिक विकल्प बन्न सक्ने देखिएको छ। यद्यपि लामो सेवा अवधि र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका अनुभवी कर्मचारीले ठूलो सङ्ख्यामा राजीनामा दिएमा त्यसले सरकारी सेवाको संस्थागत ज्ञान र दक्ष जनशक्तिमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
चार महिनाको अवधिमा ४८७ कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्याङ्कले भने निजामती सेवामा कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, पेन्सन व्यवस्था तथा प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो बढेको देखाएको छ। विधेयकको अन्तिम व्यवस्था र आगामी दिनमा राजीनामा दिने कर्मचारीको सङ्ख्याले अहिले देखिएको राजीनामाको प्रवृत्ति कति स्थायी हो भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।
