काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ।न्यायाधीश द्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले कार्कीले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित गरेको दाबी भने नपुग्ने आदेश दिएको छ। निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारको प्रचलित कार्यविधिविपरीत भएको देखिएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ अनुसार सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
श्रेष्ठ ६५ वर्षभन्दा माथि रहेको र निगमबाट अवकाश पाएको करिब ३४ वर्षपछि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्षको पदबाट पदमुक्त भएका छन्। अब सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपि, श्रेष्ठ निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा भने कायम रहनेछन्।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठसहित निगमका पाँच सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति बदर गरेको थियो। गत ३१ वैशाखमा निगममा नियुक्त गरिएका पाँच सञ्चालकको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरेको हो। त्यतिबेला पनि उपेन्द्रबहादुर कार्कीले नै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको नियुक्ति बदर गरेको थियो। सोही पाँच जनामध्ये श्रेष्ठसमेत थिए।
