काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसे केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नुपर्ने भन्दै केही समय मागेको छ भने समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्ना माग पनि समेट्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले शुक्रबार दर्ता गरेको संशोधन विधेयक भोलि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी छ । त्यसको पूर्वसंध्यामा सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधन विधेयक विना शर्त सर्वसम्मत रुपमा पास गर्न आग्रह गरेका थिए ।
बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन् । तर पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफल गर्ने भनेकाले केही समय दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । नक्सा जारी गर्ने र संविधान संशोधनमा समर्थन भएपनि सरकारले दलहरुसँग परामर्श नगरेकोमा भने उनले असन्तुष्टि जनाएको एक नेताले बताए ।
सर्वदलीय बैठकमा मधेशवादी दलका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा.बाबुराम भट्टराई लगायतले भने संविधान संशोधन गर्दा मधेस र आदिवासी जनजातिका माग पनि सम्बोधन पनि समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने संविधान संशोधनका अरु विषयमा छलफल गर्दै जान सकिने भएकाले राष्ट्रिय अखण्डताको विषयसँग सम्बन्धित संशाोधनमा नमिसाउन आग्रह गरे । राष्ट्रिय हितका विषयमा निःशर्त राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आफूले चाहेको उनले बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
भारतसँग कूटनीतिक सम्वादमार्फत समस्याको समाधान खोज्ने भन्दै वार्तामा सबै तथ्य प्रमाणसहित बस्न पनि निशान छाप संशोधन तत्काल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रिय हितको विषयमा कुनै शर्त नराखौं’ उनले भनेका छन्, ‘निशान छाप संशोधन गरेपछि हामी आफ्ना तथ्य प्रमाण सहित वार्तामा बस्छौं । ६०÷७० वर्ष भइसकेको छ भूमि अतिक्रमण भएको,अब हामी वार्ता र कुटनीतिक माध्यमबाट त्यो समाधान गर्न चाहान्छौं ।’
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत पर्याप्त हुने भएपनि सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय भएकाले सर्वसम्मत रुपमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
प्रेस सल्लाहकार थापाकाअनुसार मधेशवादी दलको अरु विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा भने सत्तारुढ नेकपासहित नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रवहादुर केसीले असहमति जनाएका थिए । उनीहरुले निशान छापको विषयमा अरु जोड्न नमिल्ने बताए ।
