काठमाडौं – साझा पार्टी नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ ।
मंगलबार प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई वेवस्ता गरेर बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरै छाड्ने ढिपी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संसोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालकोतर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एमसीसी अब संसदको विषय भएको भन्दै संसदले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता एमसीसीको प्रावधान आपत्तिजनक रहेको साझा पार्टीले बताएको छ । आयोजना कार्यान्वयन एकाई (एमसीए) को निर्णय प्रक्रियामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहने विषय पनि आपत्तिजनक रहेको भन्दै साझा पार्टीले यी प्रावधानको समीक्षा र सुझावका लागि स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदलको माग गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धिको रूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय नहुने पनि साझा पार्टीले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरताका साथ सोच्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारका सोच र निर्णय गलत भएमा खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण भएको पनि साझा पार्टीले बताएको छ ।
